वोकल फॉर लोकल को नई ऊर्जा देने के लिए ग्रामसभा और निकाय स्तर पर जागरूकता अभियान शुरू

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री ने जीएसटी नीतियों पर चर्चा के साथ 22 से 29 सितंबर तक जन जागरूकता अभियान का आह्वान किया है।

देहरादून, 21 सितम्बर। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के मंत्रियों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने जीएसटी की नई दरों और स्वदेशी अभियान पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 22 सितम्बर से लागू होने वाली नई जीएसटी दरें देश की आर्थिक गतिविधियों को मजबूती देंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का इस निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया।

नई जीएसटी दरों का व्यापार पर प्रभाव

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई कर दरें प्रदेश की आर्थिकी को सहारा देंगी विशेष रूप से “वोकल फॉर लोकल” और “लोकल टू ग्लोबल” अभियानों को नई ऊर्जा प्रदान करेंगी। इसके जरिए “हाउस ऑफ हिमालयाज” ब्रांड, जीआई टैग वाले 27 उत्पादों और “एक जनपद, दो उत्पाद” योजना को लाभ मिलेगा। इससे स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।

जन जागरूकता अभियान का संचालन

मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे 22 से 29 सितम्बर तक अपने-अपने क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम संचालित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि इस दौरान कैबिनेट मंत्री अपने जनपदों और विधायक अपनी विधानसभाओं में इस अभियान का नेतृत्व करेंगे। यह अभियान केवल प्रचार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें नागरिकों की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित करनी होगी।

स्थानीय निकायों और ग्राम सभाओं की भूमिका

मुख्यमंत्री धामी ने सुझाव दिया कि ग्राम सभाओं, नगर निकायों और शहरी क्षेत्रों में उपस्थित बैठकों का आयोजन कर लोगों को सरल भाषा में नई जीएसटी दरों की जानकारी दी जाए। इसके साथ ही, नुक्कड़ नाटक, लोकगीत, सांस्कृतिक पहल और सोशल मीडिया का सहारा लेकर जागरूकता फैलाने का काम किया जाए।

उद्योग विभाग की विशेष जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग को निर्देश दिया कि जीआई टैग वाले उत्पादों और “एक जनपद, दो उत्पाद” योजना को बाजार के अनुकूल और प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए ठोस रणनीति बनाई जाए। सभी विभागों और निकायों को भी इस अभियान को मिशन मोड में चलाने के लिए सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।

व्यापार में पारदर्शिता और सुगमता

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई जीएसटी दरें सिर्फ उपभोक्ताओं और उत्पादकों के लिए लाभकारी नहीं होंगी, बल्कि व्यापार प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सुगमता भी लाएंगी। इससे छोटे उद्यमी भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के साथ जुड़ सकेंगे।

बैठक में शामिल प्रतिनिधि और मंत्रीगण

बैठक में राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, श्रीमती रेखा आर्य, और श्री सुबोध उनियाल समेत कई अन्य विधायक और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने नई जीएसटी दरों के लाभों की विस्तृत जानकारी साझा की।

समापन विचार

मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि देश और प्रदेश की आर्थिक समृद्धि में हर नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह अभियान एक जनआंदोलन के रूप में उभरेगा और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में मजबूत कदम होगा।

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सादर,
टीम PWC न्यूज़
अंजलि तिवारी