उत्तराखंड कैबिनेट ने महक क्रांति नीति को दी मंजूरी, छह प्रस्तावों पर बनी सहमति

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उत्तराखंड राज्य में महक क्रांति नीति तैयार किए जाने सहित कुल 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी।

कम शब्दों में कहें तो, यह नीति प्रदेश में सुगंधित खेती को बढ़ावा देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

लंबे समय से महक क्रांति नीति को तैयार करने की चर्चा चल रही थी। इसका मुख्य कारण यह है कि सौगंध पौधा केंद्र द्वारा लगातार अनुसंधान किया जा रहा है। हाल ही में टिमरु से तैयार किया गया परफ्यूम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेहद पसंद आया था। इसे देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने सगन्ध फसलों के उत्पादन को बढ़ाने और इसके उपयोग को बढ़ाने का फैसला लिया है, जिससे न केवल किसानों को लाभ होगा, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।

महक क्रांति नीति की विशेषताएँ

महक क्रांति नीति का पहला चरण 2026 से 2036 तक के सशक्त उत्तराखंड के संकल्प को पूरा करने का लक्ष्य रखता है। इस योजना के अंतर्गत 91,000 लाभार्थियों को जोड़ते हुए 22,750 हेक्टेयर भूमि पर सगन्ध खेती करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए किसानों को कई प्रकार की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। एक हेक्टेयर भूमि पर 80 प्रतिशत से अधिक और उससे अधिक की भूमि पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।

कैबिनेट बैठक में लिए गए अन्य निर्णय

1. महक क्रांति नीति को मंजूरी, 2026 से 2036 तक योजना चलेगी। 91 हजार किसानों को लाभ मिलेगा, जिसमें सब्सिडी का प्रावधान है।
2. उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के ढांचे में संशोधन, अधीनस्थ कारीगरों के लिए 24 पद और सुधारात्मक विंग के लिए 3 पदों के सृजन को मंजूरी।
3. उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली 2012 में संशोधन को मंजूरी।
4. समाज कल्याण विभाग के तहत दिव्यांग युवक-युवती से विवाह करने पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को 25,000 से बढ़ाकर 50,000 किया गया।
5. पीएम आवास योजना के तहत रुद्रपुर में बने 1872 EWS मकानों के लिए अतिरिक्त 85 करोड़ रुपए का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।
6. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के पीएम ई विद्या कार्यक्रम के लिए 5 मुफ्त शैक्षणिक टीवी चैनलों का प्रसारण किया जा रहा है।

कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग के प्रयास

महक क्रांति नीति के निर्माण के पीछे राज्य की सगन्ध खेती को अग्रसर करने के लिए अच्छी खासी सब्सिडी का विचार है। इस नीति के पहले चरण में 91,000 लाभार्थियों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि को सगन्ध फसलों से आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है।

शिक्षा और आवास के क्षेत्र में सुधार

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड द्वारा पीएम ई विद्या कार्यक्रम के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक स्टाफ के लिए 8 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।

अंतरराष्ट्रीय मानकों पर किफायती आवासों के निर्माण में अतिरिक्त खर्च का भार राज्य सरकार उठाएगी। इससे निम्न आयवर्ग के लोगों को आवास मुहैया कराने में मदद मिलेगी।

समाज कल्याण और कारागार प्रशासन में बदलाव

समाज कल्याण विभाग में दिव्यांग युवक-युवती से विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया गया है। वहीं, कारागार प्रशासन के ढांचे में महिला प्रधान बंदीरक्षक एवं अन्य पदों की स्वीकृति दी गई है।

इन सभी पहलों के माध्यम से उत्तराखंड सरकार न केवल कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में विकास कर रही है, बल्कि समाज में भी सुधार लाने का प्रयास कर रही है। राज्य के विकास में यह निर्णय महत्वपूर्ण साबित होंगे।

इनसे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और विकास की नई राहें खुलेंगी।

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सादर,
टीम PWC News
सृष्टि शर्मा