मुख्य सचिव ने आपदा प्रभावितों के पुनर्वास को लेकर की समीक्षा

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मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने आज सचिवालय में प्रदेश में आपदा प्रभावित क्षेत्रों, विशेषकर धराली में राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। यह बैठक तब आयोजित की गई है जब हाल ही में आए प्राकृतिक आपदा ने कई लोगों को प्रभावित किया है, जिससे सरकार की तत्परता और सहायता आवश्यक हो गई है।

आपदा राहत कार्यों की वर्तमान स्थिति

मुख्य सचिव ने सचिव आपदा एवं आयुक्त गढ़वाल से धराली में चल रहे राहत एवं रूपांतरित कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने सचिव लोक निर्माण विभाग और सचिव सिंचाई को निर्देश दिया कि वे प्रभावित क्षेत्र का दौरा करें और गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के अस्थायी湖 में डूबे हिस्से के लिए तुरंत वैकल्पिक मार्ग तैयार करें। इसके अतिरिक्त, उन्होंने अन्य पैदल और वैकल्पिक मार्गों के सुधार की भी आवश्यकता जताई।

सर्च ऑपरेशन्स में तेजी

मुख्य सचिव ने सर्च ऑपरेशन्स को निरंतर जारी रखने और नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हुए इन्हें तेज़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रभावित लोगों के लिए रहने और खाने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात भी की।

कृषि उत्पादकों को सहायता

मुख्य सचिव ने बताया कि मुख्य सड़क मार्ग बाधित होने के कारण प्रभावित क्षेत्रों में फल एवं सब्जी उत्पादकों को बाजार में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सचिव कृषि को निर्देश दिया कि उत्तराखण्ड हॉर्टीकल्चर बोर्ड और मंडी परिषद द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में उत्पादों की खरीद सुनिश्चित की जाए ताकि किसानों को राहत मिल सके।

आजीविका समर्थन योजनाओं का लाभ

मुख्य सचिव ने आजीविका वृत्ति की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता बताई और ऐप्पल मिशन, कीवी मिशन, एवं अन्य स्वरोजगार योजनाओं का लाभ उठाने के लिए निर्देशित किया ताकि आपदा प्रभावित लोग अपनी आजीविका को पुनर्स्थापित कर सकें।

स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं

मुख्य सचिव ने स्कूलों, अस्पतालों, और आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए तत्काल प्रीफेब भवन तैयार करने के निर्देश दिए ताकि प्रभावित लोगों को आवश्यक सेवाएं प्रदान की जा सकें। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि अपने प्रमाण पत्र और दस्तावेज खो चुके लोगों को मल्टीपरपज कैंप के माध्यम से शीघ्र प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएं।

लापता लोगों की पहचान और सहायता

मुख्य सचिव ने लापता लोगों के लिए सिविल डेथ के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि विदेशी लापता लोगों की पहचान करना अनिवार्य है, विशेषकर नेपाली मूल के श्रमिक और विदेशी पर्यटक।

भविष्य में आपदा प्रबंधन के लिए तैयारी

मुख्य सचिव ने कहा कि सम्पत्ति क्षति का मूल्यांकन करने के लिए आधुनिकतम तकनीक और सैटेलाइट इमेजरी का प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए यूकॉस्ट की मदद लेने की बात भी कही। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि भविष्य में संभावित आपदाओं से निपटने के लिए सटीक डेटा और विश्लेषण जुटाया जाए।

मुख्य सचिव का यह प्रयास यह स्पष्ट करता है कि सरकार आपदा प्रभावितों की सहायता के लिए गंभीर है। राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निरंतर निगरानी तथा नई योजनाओं की प्रस्तावना के माध्यम से यह उम्मीद की जा रही है कि प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्निर्माण जल्द ही किया जा सकेगा।

इन प्रयासों से न केवल आपदा प्रभावित लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि प्रदेश का भी विकास होगा। यह एक सकारात्मक संकेत है कि हमारी सरकार हमेशा जनता के साथ खड़ी है। उदाहरण के लिए, ऐसे प्रयासों से जल्द ही क्षेत्रों की दशा बदल सकती है और लोगों के जीवन में सुधार आ सकता है।

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सादर,

टीम पीडब्ल्यूसी न्यूज