अंकिता भंडारी प्रकरण: सीबीआई जांच की घोषणा, सरकार पर बढ़ा दबाव

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी प्रकरण की सीबीआई जांच की घोषणा हुई है। यह जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में दी है।

हल्द्वानी से खबर है कि अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा था। कांग्रेस पार्टी और विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा उत्तराखंड सरकार पर बढ़ते दबाव के बीच, मुख्यमंत्री धामी ने यह निर्णय लिया। विशेषकर, उर्मिला सनावर और पूर्व विधायक सुरेश राठौर के बीच की चर्चाओं ने इस मामले को और अधिक जटिल बना दिया था, जिससे वीआईपी के नाम एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए।

सीबीआई जांच का ऐलान और मजबूत विरोध

हल्द्वानी में MBPG कॉलेज के छात्रों ने भी इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। गट्टू-फट्टू जैसे नामों को लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, जिससे एक तरह का हंगामा मच गया है। इससे पहले भी इस मामले में कई शिकायतें और मुकदमे दर्ज किए गए थे।

मुख्यमंत्री धामी ने आज (तारीख) को सीबीआई जांच के लिए अनुमोदन करते हुए कहा कि अंकिता भंडारी के माता-पिता भी इस जांच की मांग कर रहे थे, इसलिए उनकी इच्छा का सम्मान करना आवश्यक है। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि सरकार इस मामले को काफी गंभीरता से ले रही है।

क्या है मामला?

अंकिता भंडारी, एक युवती, अपने रहस्यमयी तरीके से गायब होने के बाद चर्चा में आई थीं। इस मामले में कई मोड़ आए हैं और नेता एवं कार्यकर्ता इस मामले पर सक्रिय रहे हैं। जांच और कार्रवाई की मांग करने वाले समूहों ने पहले ही सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया था।

सरकार द्वारा सीबीआई जांच के आदेश दिए जाने के बाद, उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में अब तक छिपी हुई सच्चाइयाँ उजागर हो सकेंगी। साथ ही, इस बात का भी आकलन किया जाएगा कि क्या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या राजनीतिक पदाधिकारी की संलिप्तता इस मामले में रही है।

अंतिम शब्द

इस प्रकरण में सरकार के साथ-साथ आम जनता की भी नजरें अब सीबीआई पर होंगी। लोग देखेंगे कि जांच कितनी नैतिकता और निष्पक्षता के साथ आगे बढ़ती है। उम्मीद है कि यह जांच केवल एक औपचारिकता नहीं होगी, बल्कि इसके परिणाम भी सामने आएंगे।

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Team PWC News
सुष्मिता शर्मा