आतंकवादियों को पनाह देने वालों के घरों को की जाएगी नीयतनिरीक्षण, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की सीधी चेतावनी - PWCNews

जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई हैं। पिछले महीने गांदरबल जिले में बड़ा आतंकी हमला हुआ था। सेना के जवान अलग-अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाकर आतंकियों को ढेर करने में लगे हुए हैं।

Nov 5, 2024 - 20:53
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आतंकवादियों को पनाह देने वालों के घरों को की जाएगी नीयतनिरीक्षण, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की सीधी चेतावनी - PWCNews

आतंकवादियों को पनाह देने वालों के घरों को की जाएगी नीयतनिरीक्षण

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की सीधी चेतावनी

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज आतंकवादियों को पनाह देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का एलान किया है। उन्होंने यह चेतावनी दी है कि ऐसे व्यक्तियों के घरों का नीयतनिरीक्षण किया जाएगा, जो आतंकवादियों को अपने घर में छिपा रहे हैं। उनका यह बयान जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थितियों की गंभीरता को दर्शाता है।

सुरक्षा स्थिति का अवलोकन

हाल के दिनों में जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि देखी गई है, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा बलों की चिंता बढ़ गई है। उपराज्यपाल ने आरोप लगाया है कि पूर्ववर्ती सुरक्षा प्रयासों में कमी के कारण यह समस्या और भी गंभीर हो गई है। अब, राज्य प्रशासन ऐसी कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे आतंकवादियों का पूरी तरह से सफाया किया जा सके।

समुदाय की भूमिका

मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने आसपास की गतिविधियों पर नजर रखें और किसी भी शकास्पद गतिविधि की सूचना तुरंत दें। उन्होंने लोगों को चेतावनी दी कि यदि वे किसी आतंकवादी को पनाह देने में शामिल पाए गए, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि इलाके में नागरिकों की भागीदारी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

भविष्य की योजना

योजना के तहत, स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बल मिलकर ऐसे स्थानों की पहचान करेंगे, जो आतंकवादियों के लिए सुरक्षित ठिकाने बने हुए हैं। इसके साथ ही, मनोज सिन्हा ने स्थानीय नेताओं और जनता से अपील की कि वे इस अभियान में सहयोग करें, ताकि समाज में आतंकवाद का कोई स्थान न रहे।

News by PWCNews.com

समापन

आतंकवादियों को पनाह देने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का यह कदम जम्मू-कश्मीर में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हो सकता है। स्थानीय समुदाय और प्रशासन के सहयोग से इस समस्या को जड़ से समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

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