उत्तराखंड के सचिव आवास आर. राजेश कुमार की समीक्षा बैठक: शहरी विकास की नई पहल

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड में शहरी विकास और आवास व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए सचिव आवास आर. राजेश कुमार ने एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया जिसमें प्रदेश में आवास योजनाओं की प्रगति के बारे में चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में सुनियोजित शहरी विकास, पारदर्शी आवास व्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी की कड़ी में, विकास प्राधिकरणों की नियमित समीक्षा करने का कार्य किया जा रहा है। सचिव आवास विकास एवं राज्य सम्पत्ति उत्तराखंड, डॉ. आर. राजेश कुमार ने आज हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण (एचआरडीए) के सभागार में समीक्षा बैठक की।

बैठक में डॉ. राजेश कुमार ने एचआरडीए द्वारा एकत्र किए गए राजस्व और आवासीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी हासिल की। उन्होंने निर्देश दिए कि आवासीय आवेदनों पर शासन स्तर से लगाई गई आपत्तियों का त्वरित निस्तारण किया जाए और उन्हें तत्काल शासन को प्रेषित किया जाए।

समीक्षा के दौरान, सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों में पूर्ण पारदर्शिता और उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इससे विकास कार्यों में तेजी लाई जा सकेगी और योजनाओं का लाभ लोगों तक बेहतर तरीके से पहुँच सकेगा।

डॉ. आर. राजेश कुमार ने विगत वर्षों में किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए पार्किंग स्थलों, सड़क किनारे सौंदर्यीकरण, गमलों के रखरखाव और नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। वे मास्टर प्लान को प्राथमिकता देते हुए कार्यों में कमियों की पुनरावृत्ति रोकने और थर्ड पार्टी एजेंसी से गुणवत्ता जांच कराने पर भी जोर दिए।

बैठक के बाद, सचिव ने निर्माणाधीन यूनिटी मॉल का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि यह प्रधानमंत्री की प्राथमिक परियोजना है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विशेष ध्यान है। वर्तमान में लगभग 45 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। भारत सरकार से प्राप्त किस्तें पहले ही जारी कर दी गई हैं, और शेष एस्केलेशन प्रस्ताव शीघ्र भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि कार्य में तेजी लाई जा सके।

एचआरडीए के सचिव मनीष कुमार सिंह ने जानकारी दी कि ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ योजना के तहत हरिद्वार जनपद का चयन किया गया है। यूनिटी मॉल में 54 शॉप और 3 मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, जहां देश के सभी राज्यों और उत्तराखंड के 13 जनपदों के स्थानीय उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। यह योजना न केवल स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी।

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— नीति जोशी, टीम PWC News