उत्तराखंड में योजनाओं की समीक्षा के लिए प्रगति पोर्टल की तर्ज पर स्टेट प्रगति बैठक की शुरुआत

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कम शब्दों में कहें तो उत्तराखंड में भारत सरकार के प्रगति पोर्टल की तर्ज पर स्टेट प्रगति बैठक आयोजित की जाएगी, जो जनवरी 2026 से प्रारंभ होने जा रही है।

मुख्य सचिव का निर्णय

देहरादून में सोमवार को आयोजित एक बैठक में, उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने यह निर्णय लिया कि जनवरी 2026 से प्रत्येक माह एक दिन निर्धारित कर स्टेट प्रगति बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक का उद्देश्य केंद्रीय और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की प्रभावी समीक्षा करना है।

निवेश और विकास के लिए एक मंच

इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य की विकास योजनाओं को समन्वित करना और निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्य सचिव ने बताया कि इस बैठक के माध्यम से उस योजनाओं की प्रगति की निगरानी की जाएगी जो राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलायी जा रही हैं। इससे न केवल योजनाओं की प्रगति की गिनती होगी, बल्कि आवश्यक संशोधन और सुधार भी समय पर किए जा सकेंगे।

जिन्हें मिलेगा लाभ

यह बैठक समाज के सभी वर्गों के लिए लाभदायक साबित होगी। इसमें केवल सरकारी अधिकारियों की ही भागीदारी नहीं होगी, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। इससे सभी दलों के बीच संवाद बढ़ेगा और योजनाओं की प्रभावशीलता में सुधार की संभावनाएं बढ़ेंगी।

इससे पहले की पहलें

उत्तराखंड सरकार ने पहले भी कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि 'हर गाँव में सौर ऊर्जा की उपलब्धता' और 'महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता कार्यक्रम', जिन्हें इस नई स्टेट प्रगति बैठक में व्यापक रूप से चर्चा की जाएगी।

आगे की कार्रवाई

मुख्य सचिव ने बैठक में यह भी अनुरोध किया कि सभी संबंधित विभाग समय समय पर योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि स्थिति की पारदर्शिता बनी रहे। यह निस्संदेह राज्य की विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इसके अतिरिक्त, योजनाओं के सुचारु रूप से संचालित होने के लिए टैक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग किया जाएगा। इससे डेटा संग्रहण और विश्लेषण की क्षमता में भी सुधार होगा, जो नीति निर्धारण में और मदद करेगा।

अंत में, इस नई पहल का उद्देश्य केवल योजना की निगरानी करना नहीं है, बल्कि पूरी तरह से उत्तराखंड के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है।

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