देहरादून में ओपीएस को लेकर कर्मचारियों का हल्ला बोल, सीएम आवास कूच से मचा हड़कंप

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कम शब्दों में कहें तो, पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने देहरादून में जोरदार प्रदर्शन किया है।

देहरादून। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर रविवार को प्रदेशभर से जुटे कर्मचारियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का आयोजन पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन (एनएमओपीएस) उत्तराखंड के बैनर तले किया गया। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ते हुए अपना आक्रोश प्रकट किया।

प्रदर्शन का विस्तार

कर्मचारी जब परेड ग्राउंड से आगे बढ़े, तो हाथीबड़कला पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। इसके चलते प्रदर्शनकारी असंतोषित होकर बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करने लगे। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बावजूद, कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए वहां धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया।

क्या है पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन?

पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इससे उन्हें एक निश्चित पेंशन मिलने की आशा होती है, जो उनके सेवा में सक्रिय रहने की अवधि के दौरान आधारित होती है। समय के साथ, नए कर्मचारियों के लिए पेंशन वित्‍त प्रणाली में बदलाव किए गए हैं, जो पुरानी व्यवस्था का प्रभावी विकल्प नहीं हो सके हैं। इसलिए, कर्मचारी संगठन इस मुद्दे पर गंभीरता से काम कर रहे हैं और इसे बहाल कराने के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।

जनता की प्रतिक्रिया

कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित आम जनता ने भी इस प्रदर्शन को समर्थन दिया। कई लोगों ने कर्मचारियों की मांगों को उचित ठहराया और कहा कि सरकार को उनकी आवाज सुननी चाहिए। कर्मचारियों द्वारा उठाई गई मांगें केवल उनके हित में नहीं हैं, बल्कि यह सभी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई

पुलिस ने प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बल तैनात किए और बैरिकेडिंग का सहारा लिया। हालांकि, प्रदर्शनकारियों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा था, और उन्होंने अपनी मांगों के लिए आगे बढ़ने का प्रयास किया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तेज नोकझोंक हुई, जिसमें कई प्रदर्शनकारी घायल भी हुए।

आगे के कदम

इस आंदोलन के आगे बढ़ने की संभावना बढ़ रही है। भविष्य में, कर्मचारी संगठनों द्वारा इस मुद्दे पर अधिक व्यापक आंदोलन की योजना बनाई जा सकती है। यदि उनकी आवाज़ को अनसुना किया गया, तो यह आंदोलन और भी व्यापक रूप ले सकता है।

केंद्र और राज्य सरकार को इस पर विचार करना चाहिए ताकि कर्मचारियों की संवेदनाएं समझी जा सकें।

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Team PWC News - निधि रानी