पूर्णागिरि तहसील के 23 गांवों में भूमि क्रय-विक्रय और रजिस्ट्री पर रोक

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कम शब्दों में कहें तो, पूर्णागिरि तहसील के 23 गांवों में जमीन खरीदने, बेचने और रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई गई है। यह निर्णय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा आगामी हाईवे निर्माण के चलते लिया गया है।

रोक लगाने का कारण

जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम टनकपुर/चम्पावत से मिली जानकारी के अनुसार, एडीएम के निर्देश मिलते ही भूमि क्रय-विक्रय पर रोक लग गई। यह निर्णय सितारगंज से टनकपुर तक 52 किमी लंबे फोर लेन हाइवे के निर्माण के संबंध में है, जो निकट भविष्य में शुरू किया जाएगा।

NHAI का पत्र और इसके प्रभाव

जिला प्रशासन को NHAI की ओर से भेजा गया पत्र ही रोक का मुख्य कारण बना। पत्र के अनुसार, इस क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण के काम के चलते 23 गांवों में भूमि की खरीददारी, बिक्री और रजिस्ट्री में प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह निर्णय स्थानीय लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक माना गया है, ताकि विकास कार्य बिना किसी कठिनाई के सम्पन्न हो सके।

स्थानीय जनता की प्रतिक्रिया

स्थानीय निवासियों का मानना है कि भूमि खरीद पर रोक का यह निर्णय उनके लिए एक चिंता का विषय है। कई लोगों ने अपने मकानों और कृषि भूमि के भविष्य को लेकर चिंता जताई है। हालांकि, कुछ लोग इस निर्णय का समर्थन भी कर रहे हैं, क्योंकि इससे उच्च गुणवत्ता वाली सड़क तैयार होगी, जो कि क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है।

भविष्य की योजनाएँ

इस सड़क निर्माण के बाद, पूर्णागिरि क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मीटिंग के बाद, बुनियादी ढांचे में सुधार होगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। हालांकि, भूमि क्रय-विक्रय पर लगी रोक कितने समय के लिए प्रभावी रहेगी, यह अब भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

निष्कर्ष

संक्षेप में, पूर्णागिरि तहसील के 23 गांवों में भूमि क्रय-विक्रय और रजिस्ट्री पर रोक NHAI के फोर लेन हाइवे के संवर्द्धन के चलते एक आवश्यक निर्णय है। जबकि यह कदम कुछ लोगों के लिए चिंता का विषय है, वहीं यह क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक भी है। आगामी विकास कार्यों की जानकारी के लिए जुड़े रहें, PWC News पर।

सादर, दीप्ति वर्मा
Team PWC News