भराड़ीसैंण विधानसभा सत्र के अंतिम दिवस पर उपस्थित रहे राज्य मंत्री कुंदन लटवाल, धामी सरकार के अनुपूरक बजट को बताया विकासोन्मुखी कदम

भराड़ीसैंण (गैरसैंण),-28 अक्टूबर 2026-उत्तराखंड राज्य युवा कल्याण सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष एवं राज्य मंत्री कुंदन लटवाल आज भराड़ीसैंण, गैरसैंण में आयोजित उत्तराखंड विधानसभा सत्र के अंतिम दिवस पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मंत्रिमंडल के सदस्यों एवं विधायकों से भेंट कर प्रदेश के विकास, जनकल्याण और जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर संवाद किया।

कुंदन लटवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार उत्तराखंड के समग्र विकास, युवाओं के सशक्तिकरण और जनकल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विधानसभा सत्र के दौरान पारित ₹7,844.18 करोड़ का अनुपूरक बजट प्रदेश की विकास संबंधी आवश्यकताओं को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने कहा कि बजट में शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, सड़क और आधारभूत ढांचे के विस्तार, रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया है। महिला सशक्तिकरण, कृषि-बागवानी, पर्यटन और ग्रामीण विकास से संबंधित प्रावधान प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में सहायक होंगे।

लटवाल ने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क संपर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार बेहद आवश्यक है। विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड की युवा शक्ति प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है। युवाओं को खेल, कौशल विकास, स्वरोजगार और विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना विकसित उत्तराखंड के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सरकार की जनकल्याणकारी नीतियां तभी सार्थक होंगी, जब उनका लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक प्रभावी ढंग से पहुंचेगा।

कुंदन लटवाल ने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों, युवाओं और प्रदेशवासियों की सहभागिता आवश्यक है। योजनाओं का समयबद्ध एवं पारदर्शी क्रियान्वयन प्रदेश की प्रगति को नई दिशा प्रदान करेगा।

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