मुख्य सचिव ने सेवा का अधिकार पर की महत्वपूर्ण समीक्षा

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में सेवा का अधिकार के अंतर्गत संचालित सेवाओं की गहन समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने नागरिकों को मिल रही सेवाओं में सुधार पर जोर दिया और विभिन्न विभागों को आवश्यक निर्देश दिए।

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिवालय में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत संचालित विभिन्न सेवाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि हमें अधिक से अधिक नागरिक-केंद्रित सेवाओं को इस अधिनियम के दायरे में लाना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि सरकारी सेवाएं अधिक पारदर्शी और प्रभावी हों।

सेवाओं को ऑनलाइन करने का निर्देश

मुख्य सचिव ने ITDA को आदेश दिया कि आरटीएस और नॉन आरटीएस के अंतर्गत आने वाली 1053 अधिसूचित सेवाओं को शीघ्रता से ऑनलाइन किया जाए। यह कदम न केवल सेवाओं की पहुंच में वृद्धि करेगा बल्कि नागरिकों के लिए सुविधा भी बढ़ाएगा। इस संदर्भ में, कागजी प्रक्रिया को समाप्त कर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सेवाएं उपलब्ध कराना एक महत्वपूर्ण दिशा है।

समय सीमा का महत्व

मुख्य सचिव ने जोर दिया कि विभिन्न विभागों को समय सीमा के अनुसार सेवाएं उपलब्ध कराने का काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित समय में सेवा प्रदान नहीं की जाती है, तो सिस्टम खुद ब खुद उच्च स्तरीय अधिकारियों तक मामले को पहुंचा देगा। इससे अधिकारियों को तत्काल समस्या का समाधान करने का अवसर मिलेगा।

जानकारियों का खुलासा

उन्होंने यह निर्देश भी दिया कि सेवा का अधिकार के तहत सेवाएं प्रदान करने वाले विभागों को अपने कार्यालयों में सेवाओं की जानकारी पटल पर प्रदर्शित करनी होगी। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि पहली और दूसरी अपीलीय प्राधिकारी की जानकारी भी प्रस्तुत की जानी चाहिए। इससे नागरिकों को जानकारी मिल सकेगी कि उन्हें किसी भी विवाद की स्थिति में कहाँ पर अपील करनी है।

ड्राफ्ट नियमों का निर्माण

मुख्य सचिव ने आयुक्त, सेवा का अधिकार आयोग से यह भी कहा कि नए ड्राफ्ट नियम तैयार किए जाएं, ताकि सेवा का अधिकार अधिनियम को और प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। यह महत्वपूर्ण है कि नियमों का अनुसरण करने में सभी विभाग पारदर्शिता और दक्षता बनाए रखें।

इस बैठक के द्वारा मुख्य सचिव ने सेवाओं के सुधार और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाया है। यह सुनिश्चित करना कि सभी सरकारी सेवाएं समय पर, पारदर्शी और नागरिकों की ज़रूरतों के अनुसार हो, नागरिकों के अधिकारों को मजबूत करने में सहायक होगा।

इसके अलावा, डिजिटल प्रक्रिया का विस्तार किया जाएगा, जिससे पूरे प्रदेश में सरकारी सेवाओं की पहुंच में सुधार आएगा। आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी, वे घर बैठे ही आवश्यक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।

इस समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि सरकार सेवा का अधिकार अधिनियम को सशक्त बनाने और इसके जरिए नागरिक सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

Team PWC News - सिता देवी

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