विभाग ने मान्यता नवीनीकरण में आ रही दिक्कतों का संज्ञान लिया: समाधान की दिशा में कदम

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कम शब्दों में कहें तो, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग ने मान्यता नवीनीकरण के मुद्दे पर गंभीरता दिखाई है और पत्रकारों की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया है।

हल्द्वानी से एक महत्वपूर्ण खबर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक केएस चौहान ने आज एक बैठक में स्पष्ट किया कि मान्यता नवीनीकरण में आ रही समस्याओं के प्रति विभाग पूरी गंभीरता से संज्ञान ले रहा है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की सभी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार और विभाग प्रतिबद्ध है। मृतक आश्रित परिवारों की आर्थिक सहायता देने के मामले में भी विभाग ने तेजी से कार्य किया है। अगर किसी पत्रकार को पत्रकार कल्याण कोष से सहायता नहीं मिल पा रही है, तो मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया जा सकता है। इसके लिए जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से उचित प्रस्ताव भेजना आवश्यक है।

बैठक में उठाई गई समस्याएँ

गुरुवार को हल्द्वानी मीडिया सेंटर में आयोजित बैठक में, श्री चौहान ने प्रदेश के पत्रकारों की समस्याओं को जानने का प्रयास किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पत्रकारों के हितों को गंभीरता से लेते हैं और उनके समर्थन में हमेशा तत्पर रहते हैं। बैठक में मौजूद मीडिया कर्मियों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें स्त्रीकल्याण, पत्रकारों की चिकित्सा सेवाएँ, मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए ऋण योजनाएँ और अन्य कल्याणकारी उपाय शामिल थे।

मुख्य मुद्दे और आवश्यकताएँ

बैठक के दौरान मीडिया कर्मियों ने कई प्रमुख मुद्दे उठाए, जैसे कि:

• पत्रकारों की चिकित्सा सुविधा
• मान्यता प्राप्त पत्रकारों को राज्य अथिति गृहों में आरक्षण
• पत्रकारों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा में आरक्षण
• रेलवे आरक्षण में पूर्व की स्थिति पुनर्स्थापित करना
• टोल प्लाज़ा में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को छूट
• जिलास्तर पर स्थायी पत्रकार समिति में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को शामिल करना

श्री चौहान ने इन समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सूचना विभाग तत्पर है और अन्य विभागों के साथ पत्राचार के माध्यम से भी इन समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। बैठक का संचालन जिला सूचना अधिकारी गिरिजा शंकर जोशी ने किया और इस दौरान हल्द्वानी, रामनगर और लालकुआं के पत्रकार भी बैठक में उपस्थित थे।

समूह के विश्वविद्यालयी पत्रकारों में यह बैठक एक उम्मीद की किरण बनकर आई है, जिससे उनके अधिकारों और कल्याण के प्रति सरकार का समर्पण स्पष्ट होता है। इससे आने वाले समय में पत्रकारों को बेहतर सुविधाएँ तथा राज्य की तरफ से समर्थन मिलने की संभावना बढ़ गई है।

इसके अलावा, पारदर्शिता और संवाद के माध्यम से पत्रकारों को अधिक से अधिक सुविधाओं का लाभ दिलाने की दिशा में वर्तमान सरकार के प्रयास सराहनीय हैं। यह बैठक पत्रकारों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुई है, जहाँ उन्होंने अपनी समस्याएँ उठाईं और सरकार से सकारात्मक प्रतिक्रियाएँ प्राप्त कीं।

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सादर, टीम PWC न्यूज सिमा राठी