सीएम धामी ने विकास योजनाओं के लिए 53 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए ₹53.56 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति...
सीएम धामी ने विकास योजनाओं के लिए 53 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया
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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए ₹53.56 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी है, जिससे राज्य के भीतर बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का विकास होगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में विभिन्न विकास योजनाओं के हेतु ₹53.56 करोड़ की राशि की वित्तीय स्वीकृति दी है। यह राशि राज्य के अद्भुत विकास का खाका तैयार करेगी, जिसमें नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास, विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण, और चमोली जैसे प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य शामिल हैं।
इस बजट में ₹33.45 करोड़ की योजना भी शामिल है, जिसे देहरादून के सिटी मोबिलिटी प्लान के संबंध में स्वीकृत किया गया है। यह योजना स्थानीय निवासियों के जीवन में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण होगी। इसके साथ ही, राज्य कर विभाग द्वारा डिजिटल फोरेंसिक लैबोरेटरी की स्थापना के लिए ₹11.27 करोड़ का भी बजट घोषित किया गया है। यह राज्य के कानूनी प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद करेगा।
चमोली में प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुए 85 आवासीय भवनों की पुनर्स्थापना के लिए भी ₹2 करोड़ की अतिरिक्त राहत राशि दी गई है। मुख्यमंत्री ने इसमें 17 मृतकों के आश्रितों को राहत राशि प्रदान करने की भी स्वीकृति दी है।
हरिद्वार जिले में संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आम्बेडकर की प्रतिमा की स्थापना हेतु ₹37.12 लाख की मंजूरी दी गई है। चंपावत में 74 स्थानों पर विद्युत आपूर्ति के लिए ₹5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, गाँव पंचायत हौली पिपलाटी से ज्योसुडा तोक तक सी.सी. रोड के निर्माण के लिए ₹60.20 लाख की राशि स्वीकृत की गई है।
मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के लिए न्याय पंचायत कुंवाली में 200 बिजली के पोल लगाने के लिए ₹46.01 लाख की राशि भी मंजूर की है। सल्ट विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक स्व. सुरेंद्र सिंह जीना की स्मृति में स्मृति द्वार के निर्माण के लिए ₹41.07 लाख की स्वीकृति भी दी गई है।
इसके साथ ही, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन में आरोपित लोक सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अनुमोदन प्रदान किया है। यह कदम उन अधिकारियों के खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उठाया गया है, जिनके विरुद्ध जांच चल रही है।
इस नए बजट की स्वीकृति से राज्य में विकास और बुनियादी सेवाओं के लिए नई उम्मीद जगती है। इसके परिणाम स्वरूप, राज्य में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा, और विकास की प्रक्रिया को एक नई दिशा मिलेगी।
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Team PWC News - राधिका शर्मा
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