सीवरेज प्रबंधन के लिए सीएम धामी ने मंजूर किया ₹43.68 करोड़ का बजट
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीवरेज प्रबंधन से संबंधित ₹43.68 करोड़ लागत की चार योजनाओं...
सीवरेज प्रबंधन के लिए सीएम धामी ने मंजूर किया ₹43.68 करोड़ का बजट
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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीवरेज प्रबंधन से संबंधित ₹43.68 करोड़ लागत की चार योजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे प्रदेश में जल प्रबंधन व सफाई व्यवस्थाएं बेहतर होंगी।
हाल ही में, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य में बेहतर जल प्रबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सीवरेज प्रबंधन के तहत कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी। कुल मिलाकर, इन योजनाओं पर ₹43.68 करोड़ की लागत आने का अनुमान है। इसके साथ ही, रूद्रपुर में एक नर्सिंग कॉलेज के निर्माण कार्य के लिए ₹2.50 करोड़ की अवमुक्ति को भी स्वीकृति दी गई है।
सीवरेज योजनाओं की विस्तृत जानकारी
मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत योजनाएं पेयजल विभाग के अंतर्गत आती हैं। इनमें निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया गया है:
- हरिद्वार: भगत सिंह कालोनी, हरिपुरकलां में सीवरेज सिस्टम योजना – लागत ₹11.22 करोड़
- नैनीताल: दुर्गा सिटी चौराहा, नवाबी रोड से कालाढूंगी रोड तक सीवरेज योजना – लागत ₹9.49 करोड़
- देहरादून: पथरीयापीर, नीलकंठ विहार, इन्द्रा कॉलोनी और चुक्खुवाला क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाने का कार्य – लागत ₹13.91 करोड़
- देहरादून जलोत्सरण योजना: साकेत नगर कॉलोनी कैनाल रोड के जोन-सी के छूटे हुए क्षेत्र की सीवरेज योजना – लागत ₹9.06 करोड़
इन सभी योजनाओं का लक्ष्य न केवल जल प्रबंधन को सुधारना है, बल्कि नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना भी है। इससे जल प्रदूषण कम होगा और नागरिकों को स्वच्छ जलापूर्ति सुनिश्चित होगी।
नर्सिंग कॉलेज का निर्माण
इसके अलावा, रूद्रपुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज परिसर के अंतर्गत नर्सिंग कॉलेज के अकादमी ब्लॉक के विकास हेतु भी ₹2.50 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति दी गई है। यह कदम क्षेत्र में मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा देने में मदद करेगा और पेशेवर स्वास्थ्य सेवाओं की मांग को पूरा करेगा।
स्थानीय विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम
मुख्यमंत्री धामी का यह कदम समाज के विभिन्न स्तरों पर प्रभाव डालने वाला है। सीवरेज प्रबंधन में सुधार से न केवल नागरिकों की जीवनस्तर में सुधार होगा, बल्कि यह राज्य के आर्थिक विकास में भी सहायक होगा। ये योजनाएं स्थानीय रोजगार के अवसर प्रदान करेंगी और पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देंगी।
सरकारी योजनाओं और उनके प्रभाव के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है, ताकि अधिक से अधिक लोग इन सेवाओं का लाभ उठा सकें।
आगे बढ़ते हुए, मुख्यमंत्री सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम को सफल बनाने के लिए संबंधित विभागों से प्रतिक्रिया और सुझाव भी मांगेंगे, जिससे की भविष्य में और बेहतर योजनाएं बनाई जा सकें।
उपसंहार
इस प्रकार, सीवरेज प्रबंधन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दी गई बजट मंजूरी राज्य में जल प्रबंधन और लोक स्वास्थ्य की ओर एक सकारात्मक कदम है। इससे न केवल वर्तमान समस्याओं का समाधान होगा, बल्कि भविष्य में भी एक बेहतर जल प्रबंधन प्रणाली की स्थापना की जा सकेगी।For more updates, visit our website.
सादर, टीम PWC न्यूज (दीपाली रानी)
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