हेल्पलाइन नंबर 1095 पर 6 महीने बाद भी नहीं सुलझी समस्या, सीएम धामी ने जताई नाराजगी

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा की। इस बैठक में उन्होंने यह स्पष्ट किया कि हेल्पलाइन पर लंबित शिकायतों के प्रति उनकी नाराजगी है, खासकर उन मामलों पर जो 6 महीने से अधिक समय से हल नहीं हुए हैं।

सीएम धामी की सख्त चेतावनी

सीएम ने अधिकारियों को सख्ती से निर्देश दिया कि 180 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों का समाधान तुरंत किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों ने समय पर मामलों का निस्तारण नहीं किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश स्पष्ट रूप से दिखाता है कि मुख्यमंत्री धामी जन कल्याण और जनता की समस्या सुलझाने में गंभीरता से रूचि रखते हैं।

विशेष अभियान की आवश्यकता

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि एक विशेष अभियान चलाना चाहिए ताकि सभी लंबित शिकायतों का त्वरित और प्रभावी समाधान किया जा सके। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जनता की समस्याएं समय पर हल हों, और सीएम हेल्पलाइन की कार्यक्षमता में सुधार हो। आयोगित नीतियों का पालन न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में अनावश्यक रूप से जन शिकायतें फोर्स क्लोज करने की प्रक्रिया पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

जन समस्याओं के शीघ्र निस्तारण का प्रयास

मुख्यमंत्री ने जनता समस्याओं के समाधान के लिए तहसील दिवस और बीडीसी की नियमित रूप से आयोजित किए जाने का निर्देश दिया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोगों के घरों के नक्शों को पास करने में कोई पेंडेंसी न हो, सभी प्राधिकरणों से जुड़े अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं।

अधिकारी की कार्यशैली में सुधार

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अतिक्रमण और वेरिफिकेशन अभियानों को अधिक प्रभावी ढंग से चलाने की आवश्यकता है। जल्द ही सभी जनपदों में आदर्श ग्राम बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। इसके तहत नोडल अधिकारियों को नियुक्त करने की बात भी कहीं गई।

कार्यकर्ताओं की सराहना और ठोस कदम

हेल्पलाइन के शिकायतों के निस्तारण में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मुख्यमंत्री ने कई विभागों की सराहना की। हालांकि, उन्होंने लोक निर्माण विभाग, भू-विज्ञान और खनन, और वित्त विभाग को कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिया कि सभी लंबित शिकायतों का समाधान प्राथमिकता पर किया जाए।

चार राहत कार्यों पर फोकस

मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान कुछ मामलों का जिक्र भी किया। जैसे कि उत्तरकाशी के उपेन्द्र सिंह रावत की पेयजल लाइन शिकायत, जिसने मुख्यमंत्री को 7 दिन की समय सीमा में हल करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, हरिद्वार से आए शिकायतकर्ता की स्ट्रीट लाइट की समस्या का भी समाधान हो चुका है।

मुख्यमंत्री धामी का यह कदम दर्शाता है कि प्रशासन नागरिकों की समस्याओं के समाधान के प्रति कितनी गंभीरता से कार्य कर रहा है और उन्हें कैसे प्राथमिकता दी जा रही है। इस प्रकार की कार्रवाइयों से जनता में प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ेगा।

देहरादून के हृदेश नेगी की पुलिया संबंधित शिकायत का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। चमोली व नैनीताल से आए शिकायतकर्ताओं ने भी अपने मामलों का समाधान होते देख धन्यवाद व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि सभी विभाग एक साथ मिलकर काम करें और जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करें।

सबसे पहले टीबी मुक्त होने वाले तीन जनपदों को सम्मानित करने की योजना भी मुख्यमंत्री ने साझा की। इससे प्रेरणा मिलती है कि प्रशासन सकारात्मक बदलाव की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।

सीएम धामी की इस कार्रवाई का उद्देश्य न केवल लोगों की समस्याओं का समाधान करना है, बल्कि उन्हें यह विश्वास दिलाना भी है कि प्रशासन उनके साथ खड़ा है। इसके प्रभावी कार्यान्वयन से प्रदेश में सरकारी कार्यप्रणाली में सुधार की उम्मीद है।

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