सीएम धामी का सख्त निर्देश: आपदा जोखिम वाले क्षेत्रों में नए निर्माण पर रोक

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मुख्य मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किया है, जिसमें उग्र आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में नए निर्माण के कार्य पर पूरी तरह से रोक लगाने की बात कही गई है। सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में, उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि राज्य के पर्वतीय इलाकों में भूस्खलन, हिमस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए संवेदनशील स्थलों की पहचान की जाए। यह निर्णय राज्य की आपदा प्रबंधन और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

संवेदनशील स्थलों की पहचान

सीएम धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि उन्हें तुरंत संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने का कार्य प्रारंभ करना होगा। यह पहचान न केवल संभावित खतरों को पहले से भांपने में मदद करेगी, बल्कि इससे उत्पन्न होने वाले नुकसान को भी कम किया जा सकेगा। राज्य के पर्वतीय इलाकों में अनेक स्थल ऐसे हैं जहां भूस्खलन के मामले पहले भी देखे जा चुके हैं, इसलिए समय रहते उचित कदम उठाना आवश्यक है।

नए निर्माण पर रोक

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिन स्थानों को संवेदनशील माना गया है, वहां पर किसी भी प्रकार के नए निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, नदियों, नालों और अन्य जल स्रोतों के किनारों पर निर्माण की अनुमति पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। सभी जिलाधिकारियों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी

मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को चेतावनी भी दी कि अगर इन आदेशों का उल्लंघन किया जाता है, तो उन्हें कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आपदा से बचाव के लिए रोकथाम उपायों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि मानव जीवन तथा संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

बैठक में शामिल व्यक्तित्व

इस बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगोली, अपर पुलिस महानिदेशक ए.पी. अंशुमान, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते और अपर सचिव बंशीधर तिवारी जैसे उच्‍च अधिकारी भी उपस्थित थे। इन अधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशों की अहमियत पर जोर दिया और इसे लागू करने के लिए ठोस रणनीतियों पर चर्चा की।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह सख्त निर्णय राज्य के नागरिकों की सुरक्षा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपदा प्रबंधन के प्रति इस गंभीरता से न केवल संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान होगी, बल्कि इससे भविष्य में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को भी कम करने में मदद मिलेगी। यह दिशा-निर्देश सभी हितधारकों के लिए एक उदाहरण पेश करते हैं कि कैसे हम प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सचेत बन सकते हैं।

कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री धामी का यह निर्णय आपदा प्रबंधन के प्रति राज्य की निष्ठा और जिम्मेदारी को प्रदर्शित करता है। अगर आपको इस विषय में और अधिक जानकारी चाहिए, तो कृपया आगे की अपडेट्स के लिए https://pwcnews.com पर भेंट करें।

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