सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाएं, 12 विभागों को मिले नोटिस

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कम शब्दों में कहें तो, देहरादून में सरकारी परिसंपत्तियों की सीमा निर्धारण के लिए यूके-जीएएमएस पोर्टल पर पॉलीगॉन मैपिंग अनिवार्य की गई है, और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

पॉलीगॉन मैपिंग: एक नई व्यवस्था

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। देहरादून प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि वे यूके-जीएएमएस पोर्टल पर पॉलीगॉन मैपिंग का पालन करें। यह व्यवस्था न केवल सरकारी भूमियों की रक्षा करेगी, बल्कि गैरकानूनी अतिक्रमण के मामलों को भी समाप्त करने में सहायक होगी।

12 विभागों को नोटिस

इस नई व्यवस्था की अनदेखी करने वाले 12 विभागों को नोटिस जारी किया गया है। सरकारी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में यदि विभाग इस आदेश का पालन करने में विफल रहे, तो उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य सरकारी परिसंपत्तियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।

अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई

देहरादून के जिलाधिकारी ने कहा, "अतिक्रमण के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।" प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो सके, इसके लिए प्रभावी योजनाएं बनाई जा रही हैं।

समस्याओं का समाधान

मार्च 2026 से शुरू हुई यह प्रक्रिया, राज्य में भूमि विवादों को समाप्त करने का एक प्रयास है। पॉलीगॉन मैपिंग प्रक्रिया में स्थानीय लोगों की सहभागिता को भी ध्यान में रखा जा रहा है, जिससे उनकी चिंताओं का समाधान किया जा सके।

अंतिम निष्कर्ष

सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए उठाए गए कदम सराहनीय हैं। यह स्पष्ट है कि देहरादून प्रशासन भूमि सुरक्षा के प्रति गंभीर है और सभी संबंधित विभागों को तरीके से कार्य करने का निर्देश दे रहा है। भविष्य में ऐसी पहलें देहरादून को और अधिक व्यवस्थित और कानून सम्मत बनाएंगी।

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शुभकामनाएँ,

Team PWC News - सुषमा शर्मा