PWCNews: 2025 का बजट - सस्ता लोन, कम टैक्स और दोगुनी हो पीएम-किसान की राशि, किसानों ने वित्त मंत्री से की ये डिमांड्स

2025 का बजट भारत के किसानों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सकता है। Farmers' Demand को ध्यान में रखते हुए, अब उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री द्वारा छोटे किसान, मध्यम किसानों और बड़े किसानों की मदद के लिए कई नई योजनाएँ पेश की जाएंगी। News by PWCNews.com के अनुसार, इस बजट में सस्ता लोन, टैक्स में कटौती, और पीएम-किसान योजना के तहत समर्थन राशि दोगुनी करने की मांग की गई है।

सस्ता लोन - किसानों के लिए एक नई राह

किसान विकास के लिए सस्ते लोन का होना अत्यंत आवश्यक है। इस बजट में वित्त मंत्री से उम्मीद की जा रही है कि वे विशेष रूप से कृषि क्षेत्र के लिए ब्याज दरों में कटौती की घोषणा करेंगे। इससे किसानों को अपने फसलों के लिए आवश्यक पूंजी जुटाने में आसानी होगी।

कम टैक्स की मांग

किसान संघों ने वित्त मंत्री से मांग की है कि कृषि आय पर टैक्स को कम किया जाए। इससे किसानों को अपनी आय पर ज्यादा नियंत्रण मिलेगा और वे अपने विकास के लिए अधिक निवेश कर सकेंगे। टैक्स में कटौती से किसानों को राहत मिल सकती है, जो उनके आर्थिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है।

पीएम-किसान योजना की राशि को दोगुना करने की आवश्यकता

किसानों ने पीएम-किसान योजना के तहत सहायता राशि को दोगुना करने की भी मांग की है। वर्तमान में जो राशि मिल रही है, वह किसानों के लिए काफी नहीं है। यह कदम किसानों को खेती में मददगार साबित हो सकता है और उनकी जीवनस्तर में सुधार कर सकता है।

वित्त मंत्रालय के समक्ष किसानों की यह मांगें बजट पेश होने से पहले ही उठाई गई हैं। इन सुझावों का पालन होने पर कृषि क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कई किसान संगठनों ने आगे आकर इन माँगों को समर्थन दिया है, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ा है।

निष्कर्ष

2025 का बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह वास्तव में कृषि समुदाय के लिए एक मजबूत और स्थायी विकास का अवसर हो सकता है। किसानों की मांगें अगर पूरी होती हैं, तो इससे कृषि उत्पादकता और आर्थिक स्थिरता में योगदान मिलेगा। किसानों की स्थिति में सुधार का यह समय है।更多ם西ア贸_PIXEL सिंचाई, कृषि उपकर पिएचके।

News by PWCNews.com

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