उत्तराखंड: 20 गांवों में भूमि क्रय-विक्रय पर रोक, जानें पूरा मामला

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के चम्पावत जनपद में जिला प्रशासन ने भूमि खरीदने और बेचने पर रोक लगा दी है। ये निर्णय राष्ट्रीय राजमार्ग-125 के चौड़ीकरण को देखते हुए लिया गया है।

क्या है मामला?

चम्पावत जिले के जिम्मेदार अधिकारियों ने पूर्णागिरि तहसील (टनकपुर) के 20 गांवों में भूमि के क्रय-विक्रय पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण ऐलान किया है। उनका कहना है कि यह निर्णय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-125 (नया NH-09) के सितारगंज से टनकपुर अनुभाग (किलोमीटर 0.000 से 52.200) तक के चौड़ीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

भूमि रोक का महत्व

ऐसे निर्णय का मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार की भूमि खरीद-बिक्री के चलते विकास कार्यों में कोई रुकावट न आए। अगर भूमि क्रय-विक्रय जारी रहता है, तो इससे वास्तविक विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है, और अव्यवस्था भी बढ़ सकती है।

स्थानीय लोगों पर प्रभाव

हालांकि, ऐसे निर्णयों का स्थानीय लोगों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। भूमि कारोबारी, किसान और अन्य लोग इस रोक से प्रभावित हो सकते हैं। भूमि का सही उपयोग होना चाहिए, लेकिन इसी के साथ स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं और समस्याओं को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।

भविष्य की योजनाएं

जिलाधिकारी मनीष कुमार ने यह भी कहा कि रोक का यह निर्णय अस्थायी है, और परियोजना पूरी होने के बाद स्थिति का पुनरावलोकन किया जाएगा। यह भी संभव है कि विकास कार्य खत्म होते ही भूमि बाजार में फिर से सक्रियता आ जाए।

इस संदर्भ में नागरिकों को विश्वास दिलाया गया है कि उनकी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।

समापन विचार

उत्तराखंड में भूमि क्रय-विक्रय पर यह रोक एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कि विकास परियोजनाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक है। हालांकि, यह आवश्यक है कि प्रशासन स्थानीय लोगों की चिंताओं को भी ध्यान में रखे।

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संपादक: सर्वीन कुमारी, टीम PWC News