उत्तराखंड में मकानों की गणना 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड में आगामी 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक मकानों की गणना का काम किया जाएगा। यह जानकारी हल्द्वानी में आयोजित एक प्रशिक्षण शिविर में दी गई।

हल्द्वानी खबर संसार के अनुसार, आगामी जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकानों और परिवारों का सूचीकरण किया जाएगा। इसके लिए रेखा आर्या ने सोमवार को काठगोदाम सर्किट हाउस में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी शैलेन्द्र नेगी ने फील्ड प्रशिक्षुओं को तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया। इस प्रशिक्षण में जनगणना की प्रक्रिया, डिजिटल माध्यम से डाटा संग्रहण की तकनीक और परिवारों के सूचीकरण के तरीके पर चर्चा की गई।

डिजिटल तरीके से की जाएगी जनगणना

अपर जिलाधिकारी शैलेन्द्र नेगी का कहना है कि यह जनगणना पहली बार पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से की जाएगी। डाटा संकलन के लिए एक मोबाइल एप का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने प्रशिक्षुओं को एप के संचालन, डाटा एंट्री और सर्वेक्षण प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। यह महत्वपूर्ण है कि इस प्रक्रिया के आंकड़े सही और पूर्ण हों ताकि प्रशासन की विश्वसनीयता तथा शासन की पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य

जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी डा. मुकेश नेगी ने कहा कि यह जनगणना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है। वे इस प्रक्रिया की गंभीरता और जिम्मेदारी का ध्यान रखते हुए प्रशिक्षुओं से प्रशिक्षण को गंभीरता से लेने का आह्वान किया। डिजिटल माध्यम से अध्ययन करते समय कार्यालय में पारदर्शिता और प्रभावशीलता को सुनिश्चित किया जाएगा।

स्व-गणना का विकल्प

जनगणना निदेशक इवा आशीष श्रीवास्तव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि मकान गणना के तहत 10 अप्रैल से 24 अप्रैल 2026 तक प्रदेश की जनता को स्वयं की गणना करने का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस दौरान हाउस लिस्टिंग ऑफिसर (एचएलओ) के गठन, डाटा संकलन और रिपोर्टिंग प्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी।

यह जनगणना की तैयारी न केवल आपके इलाके की जानकारी को इकट्ठा करने का एक बड़ा अवसर है, बल्कि इसके जरिए प्रशासन को वास्तविक समय की जानकारी भी प्राप्त होगी, जो विकास की योजनाओं के लिए आवश्यक है। फील्ड प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण जिला के प्रत्येक विकासखंड के उप-जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी और तहसीलदार के साथ संपन्न किया गया।

इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारे वेबसाइट पर जाएँ: PWC News.

इस कदम से निश्चित रूप से हमारी जनगणना प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनेगी, जो सरकारी डेटा के आधार पर विकास कार्यों को समर्थन देगा।

— टीम PWC News (नीलम यादव)