उत्तराखंड: संविदा कर्मियों का नियमितीकरण, धामी सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड की धामी सरकार ने संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाला एक बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में जारी संशोधित नियमावली के तहत, ऐसे कर्मचारियों को नियमित किया जा सकेगा जो 10 सालों से समान कार्य में लगे हुए हैं।

संविदा कर्मचारियों के लिए एक नया युग

देहरादून। उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसमें राज्य में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया गया है। लंबे समय से यह मांग उठ रही थी कि संविदा कर्मचारियों को स्थायी नौकरी का दर्जा दिया जाए। अब, आखिरकार इसे मान्यता मिल गई है।

अन्य राज्य सरकारों के लिए एक उदाहरण

यह फैसला केवल उत्तराखंड के कर्मचारियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल पेश करता है। अन्य राज्यों को भी इस मुद्दे पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नियमितीकरण की प्रक्रिया से न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि यह राज्य के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

क्या है नियमावली में बदलाव?

सरकार ने विनियमितीकरण नियमावली-2013 में संशोधन कर यह सुनिश्चित किया है कि 10 वर्षों से कार्यरत कर्मचारी इस प्रक्रिया का लाभ उठा सकें। यह निर्णय लंबे समय से अधर में लटका हुआ था और अब इसे लागू किया गया है, जिससे कई कर्मचारी अपनी नौकरी के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं।

कर्मचारियों की प्रतिक्रिया

कर्मचारियों के पक्ष में यह निर्णय बहुत सकारात्मक साबित हो रहा है। उन्होंने इस कदम के लिए राज्य सरकार का धन्यवाद किया है और इसकी सराहना की है। कई कर्मचारियों ने कहा है कि यह निर्णय उनके लिए जीवन में एक नई उम्मीद लेकर आया है।

आगे के कदम

अब, सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो। नियमितीकरण के बाद, कर्मचारियों के लिए उन्हें मिलने वाले लाभ भी निर्धारित करने की आवश्यकता होगी। साथ ही, सरकार को सभी संविदा कर्मचारियों के लिए समय सीमा तय करनी चाहिए, ताकि कोई भी कर्मचारी इस प्रक्रिया से वंचित न रहे।

इस बदलाव के प्रभाव से राज्य में न केवल कर्मचारियों का जीवन स्तर बेहतर होगा, बल्कि इससे रोजगार में भी वृद्धि होने की संभावना है।

उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय निश्चित रूप से एक सही दिशा में उठाया गया कदम है। इसके द्वारा संविदा कर्मचारियों को उनके अधिकार मिलेंगे और उन्हें स्थायी नौकरी का लाभ मिलेगा।

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सादर,

सुमन कुमारी

Team PWC News