उत्तराखण्ड में जन-जन की सरकार : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नई पहल

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कम शब्दों में कहें तो उत्तराखण्ड सरकार ने जनसेवा के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” नामक एक अभिनव अभियान शुरू किया है। यह पहल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य शासन को सीधे जनता के बीच लाना है।

शासन की पहुंच बढ़ाने का उद्देश्य

देहरादून में आयोजित एक समारोह के दौरान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अभियान का उद्घाटन किया। इसका लक्ष्य यह है कि लोग सीधे शासन से जुड़े मुद्दों पर अपनी समस्याएं साझा कर सकें और इससे सरकार उनकी आवश्यकताओं को समझकर त्वरित और प्रभावी समाधान दे सके।

समूहों के माध्यम से समस्या समाधान

इस कार्यक्रम के अंतर्गत, विभिन्न स्थानों पर जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा। लोगों को यह अवसर दिया जाएगा कि वे अपनी समस्याओं को बिना किसी बाधा के सीधे मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। इससे एक नई संवाद की शुरुआत होगी, जो शासन की प्रामाणिकता को बढ़ाने में मदद करेगी।

जनता के अनुभवों का मूल्यांकन

मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि इससे न केवल लोगों की समस्याएं सुलझेंगी, बल्कि वे शासन के निर्णयों को भी समझ सकेंगे। यह जनता को एकजुट करने का प्रयास है, जिससे वे सक्रिय तरीके से शासन में भागीदार बन सकें। इसके साथ ही, यह पहल उन मुद्दों को समझने और हल करने के लिए भी मदद करेगी, जो आम जनता के लिए महत्वपूर्ण हैं।

शासन की पारदर्शिता में वृद्धि

“जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू शासन की पारदर्शिता को बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो सत्ता में हैं, बल्कि यह हर नागरिक के लिए है। जनता को उनकी समस्याओं का समाधान खोजने में सशस्त्र करने के लिए कई योजनाएं विकसित की जाएँगी।

जनसामान्य की भागीदारी

इस अभियान के माध्यम से, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि आम आदमी की बात को सुना जाए। इससे नागरिकों का विश्वास बढ़ेगा और वे खुद को सरकारी योजनाओं में भागीदार महसूस करेंगे। सरकार द्वारा लोगों से फीडबैक लेना भी इस अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

आगामी पहल

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान के सफल कार्यान्वयन के लिए, सभी सरकारी विभागों को सक्रियता से काम करना होगा। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए बैठकें आयोजित की जाएंगी, ताकि सीधे संवाद स्थापित हो सके।

सारांश के रूप में, यह अभियान न केवल शासन को जनता के करीब ला रहा है, बल्कि सरकारी तंत्र को भी जनकल्याण में भागीदारी करने के लिए प्रसारित कर रहा है। यह पहल निश्चित रूप से उत्तराखण्ड की विकास यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।

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सादर,
टीम PWC News
सीमा शर्मा