देहरादून में अवैध निर्माण पर एमडीडीए की सख्त कार्रवाई

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कम शब्दों में कहें तो, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने सहस्त्रधारा रोड के एकता विहार क्षेत्र में अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई की है।

देहरादून में अवैध निर्माणों के खिलाफ एमडीडीए का सख्त रुख सामने आया है। प्राधिकरण ने सहस्त्रधारा रोड और एकता विहार क्षेत्र में बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण कार्य को रोकते हुए सील किया है। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति लागू की गई है।

अवैध निर्माण का मामला

सहस्त्रधारा रोड के एकता विहार, लेन नंबर-16 ए में, भवन स्वामी रिमी अरोड़ा द्वारा अवैध निर्माण कार्य कराया जा रहा था। एमडीडीए की एक जांच टीम ने पाया कि भवन निर्माण के लिए कोई भी मानचित्र की स्वीकृति नहीं ली गई थी। यह उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है।

एमडीडीए ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भवन स्वामी को नोटिस जारी किया, लेकिन संतोषजनक उत्तर या मानचित्र स्वीकृति नहीं मिलने के कारण प्राधिकरण ने निर्माणाधीन भवन को सील करने का निर्णय लिया गया।

कार्यवाही का विस्तार

इस कार्रवाई के दौरान, एमडीडीए के सहायक अभियंता शैलेन्द्र सिंह रावत और अवर अभियंता विदिता कुमारी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने विधिक प्रक्रिया के तहत पूरी कार्रवाई को संपन्न कराया। प्राधिकरण ने सभी नागरिकों को चेतावनी दी है कि बिना स्वीकृत मानचित्र के कोई भी निर्माण कार्य करना दंडनीय है।

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें सीलिंग, ध्वस्तीकरण, और अन्य कानूनी कार्रवाई शामिल हैं। नागरिकों और भवन स्वामियों से अपील की गई है कि वे किसी भी निर्माण कार्य से पहले सभी आवश्यक अनुमतियाँ लें।

बंशीधर तिवारी का बयान

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि अवैध निर्माणों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को लागू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देहरादून क्षेत्र में तेजी से बढ़ते शहरी विस्तार के कारण सभी निर्माण कार्यों को नियमानुसार और स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि बिना मानचित्र स्वीकृति के कार्य केवल कानून का उल्लंघन नहीं है, बल्कि इससे शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है।

मोहन सिंह बर्निया का बयान

एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण अवैध निर्माणों पर लगातार निगरानी रखेगा। उन्होंने बताया कि अवैध निर्माणों के मामले में सही कार्रवाई की जाएगी और नागरिकों से अनुरोध किया गया कि वे अपने भवन निर्माण कार्य को प्रारंभ करने से पहले प्राधिकृत मानचित्र की स्वीकृति अवश्य प्राप्त करें।

इस प्रकार, एमडीडीए की यह कार्रवाई एक सख्त संकेत है कि प्राधिकरण अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके तहत हमेशा अवैध निर्माणों पर नजर रखी जाएगी।

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सभी नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे नियमों का पालन करें, क्योंकि यह शहर के सुव्यवस्थित विकास और नागरिक सुविधाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

Team PWC News - राधिका शर्मा