नैनीताल: जमरानी बांध विस्थापितों का तीन श्रेणियों में पुनर्वास कार्य शुरू

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कम शब्दों में कहें तो, नैनीताल के जमरानी बांध परियोजना विस्थापितों के लिए पुनर्वास प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। इस पुनर्वास योजना के अंतर्गत विस्थापितों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है, जिससे उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सहायता प्रदान की जाएगी।

हाल का घटनाक्रम

मंगलवार को, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व तथा जमरानी बांध परियोजना विस्थापन समन्वय समिति के अध्यक्ष शैलेन्द्र सिंह नेगी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में हल्द्वानी सर्किट के अधिकारियों और प्रभावित नागरिकों ने भाग लिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विस्थापितों के पुनर्वास संबंधी योजना को प्रभावी ढंग से लागू करना था।

विस्थापन का कारण

जमरानी बांध परियोजना का उद्देश्य जल संसाधनों का सुरक्षित प्रबंधन और बिजली उत्पादन है। हालांकि, इस परियोजना के कारण कई परिवारों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने विस्थापितों के लिए एक प्रभावी पुनर्वास योजना की आवश्यकता महसूस की।

पुनर्वास की श्रेणियाँ

विस्थापितों के पुनर्वास को तीन श्रेणियों में बांटा गया है:

• पहली श्रेणी: यह श्रेणी उन परिवारों के लिए है जो सीधे बांध क्षेत्र में प्रभावित हुए हैं और जिन्हें स्थानांतरण की प्रक्रिया से गुजरना है।
• दूसरी श्रेणी: इस श्रेणी में वे परिवार शामिल हैं जो आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं और जिन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
• तीसरी श्रेणी: इसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो प्रोजेक्ट से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं। इन्हें भी समाज के विकास में सक्षम बनाने के लिए सहायता दी जाएगी।

सरकार का दृष्टिकोण

सरकार ने यह सुनिश्चित करने का वचन दिया है कि प्रभावित परिवारों को उचित पुनर्वास, वित्तीय सहायता और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता मिले। शैलेन्द्र सिंह नेगी ने इस संबंध में कहा, “हम विस्थापितों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उन्हें उनके नए जीवन की ओर बढ़ने में सहायता प्रदान करेंगे।”

सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव

यह पुनर्वास योजना न केवल विस्थापितों के लिए एक नई शुरूआत प्रदान करेगी, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक स्थिरता को भी सुनिश्चित करेगी। इस क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस पुनर्वास योजना के सफल कार्यान्वयन से पूरे क्षेत्र का विकास होगा और यह अन्य परियोजनाओं के लिए एक मॉडल बन सकेगा।

निष्कर्ष

जमरानी बांध विस्थापितों का पुनर्वास कार्य एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल मानवाधिकारों के संरक्षण में सहायक होगा बल्कि इस क्षेत्र के विकास में भी योगदान देगा। इसे समाज के हर वर्ग के लिए एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए।

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इस विचारशील पहल के लिए क्षेत्र की जनता को प्रेरित किया जा रहा है कि वे अपनी आवाज उठाएँ और विकास में सहयोग करें।

सादर,

टीम PWC न्यूज़