पेट्रोल-डीजल की कीमतों में चौथी बार बढ़ोतरी: जनता पर महंगाई का बोझ

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कम शब्दों में कहें तो, पिछले दस दिनों में चौथी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की गई है। पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण तेल कंपनियां महंगे आयात का बोझ आम जनता पर डालने लगी हैं, जिससे आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है।

25 मई, 2026 की तड़के 6 बजे से देशभर में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में नई वृद्धि की गई। हल्द्वानी में, जहां पेट्रोल की कीमत 2 रुपये 55 पैसे बढ़कर 102 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर हो गई, वहीं डीजल 2 रुपये 71 पैसे बढ़कर 95 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया। दिल्ली में भी स्थिति कुछ वैसी ही है, जहां पेट्रोल की कीमत 2 रुपये 61 पैसे बढ़कर 102 रुपये 12 पैसे हो गई और डीजल 2 रुपये 71 पैसे बढ़कर 95 रुपये 20 पैसे का बिक रहा है।

महंगाई की चढ़ती हुई सीढ़ी

पिछले 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में यह चौथी बार बढ़ोतरी हुई है। 15 मई को लगभग 3 रुपये, 19 मई को 90 पैसे, 23 मई को फिर से 90 पैसे और अब आज एक बार फिर बड़े इजाफे के साथ कीमतें बढ़ाई गई हैं। कुल मिलाकर, इस समय में पेट्रोल की कीमत 7 रुपये 35 पैसे और डीजल की कीमत 7 रुपये 53 पैसे प्रति लीटर महंगी हो चुकी है।

क्या है इसके पीछे का कारण?

पश्चिम एशिया में जारी राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ी हुई मांग के चलते विश्व भर में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। भारत में, डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरावट और बढ़ते आयात शुल्क की वजह से तेल कंपनियां महंगे आयात का बोझ आम जनता पर डालती जा रही हैं। यह स्थिति इस बात का संकेत है कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं, तो आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और भी वृद्धि हो सकती है।

जनता पर बढ़ता बोझ

महंगे पेट्रोल-डीजल का सीधा असर न केवल परिवहन व्यवस्था पर पड़ता है, बल्कि यह सामानों की कीमतों में भी वृद्धि करता है। खाद्य सामग्री से लेकर दैनिक उपयोग की चीजें, सभी पर इसका प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। आम जनता के लिए यह चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि महंगाई की ये दरें उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रही हैं।

क्या कर सकते हैं लोग?

नागरिकों के लिए यह समय है कि वे ईंधन की खपत को कम करें और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाएं। इसके अलावा, यदि संभव हो तो इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर अग्रसर हों, जो महंगे ईंधन की आवश्यकता को समाप्त कर सकते हैं।

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संबंधित समाचार में, सरकार को इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आम जनता पर महंगाई का बोझ न बढ़े, सरकारी स्तर पर तुरंत कदम उठाए जाने चाहिए।

आपके विचार इस विषय में क्या हैं, हमें कमेंट में बताएं।

Team PWC News - श्रुति कुमारी