मुख्य सचिव ने विकास योजनाओं को गति देने के लिए दिए महत्वपूर्ण निर्देश

Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - PWC News

कम शब्दों में कहें तो, मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने विकास योजनाओं में तेजी लाने का संकेत दिया है, जिससे विभिन्न विभागों में रणनीतिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

उत्तराखंड के सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने पूंजीगत व्यय, CSS योजनाएँ, SASCI, SNA स्पर्श और अन्य विभागों की योजनाओं के बारे में चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाहरी सहायता से संचालित योजनाओं (EAP) के अंतर्गत धीमी प्रगति वाले प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। इस दिशा में विभागाध्यक्षों और सचिवों की जिम्मेदारी तय की गई है, ताकि वे प्रोजेक्ट्स की प्रगति सुनिश्चित कर सकें।

एकीकृत प्रोजेक्ट्स पर जोर

मुख्य सचिव ने उद्यान और कृषि विभाग को साथ मिलकर बड़े और एकीकृत प्रोजेक्ट्स पर कार्य हेतु दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सेब, कीवी और एरोमा क्षेत्र में Integrated Farming के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। इसके साथ ही, उन्होंने मत्स्य पालन क्षेत्र में ट्राउट उत्पादन के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स के निर्दिष्ट ठिकानों पर Cold Storage की आवश्यकता पर जोर दिया। इसी तरह, पशुपालन और सहकारी विभागों को मिलकर Livestock और मत्स्य पालन के एकीकृत प्रोजेक्ट्स बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

सेब उत्पादन के लिए दी गई विशेष योजनाएँ

मुख्य सचिव ने Apple Mission के अंतर्गत सेब के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नर्सरी और Cold Storage Chain तैयार करने के संबंध में योजनाएँ बनाने के निर्देश दिए। उनका कहना था कि प्रदेशभर में ठंडी भंडारण की सुविधाएँ उपलब्ध कराने से किसान अपने फलों को अनुकूल समय पर बाजार में पेश कर सकेंगे।

भूमि मुआवजा वितरण में तेजी

मुख्य सचिव ने PMGSY के तहत भूमि मुआवजा वितरण की प्रक्रिया को त्वरित करने के निर्देश दिए। वहीं, कृषि विभाग को Chain Link Fencing के लिए आगामी प्रस्ताव शीघ्र तैयार कर शासन को भेजने को कहा गया है।

जल संरक्षण पहल

जल संरक्षण के लिए SARRA के अंतर्गत बैराज और चेक डैम के प्रोजेक्ट्स तैयार करने की बात भी उठाई गई। मुख्य सचिव ने इसके लिए उपलब्ध फण्ड् का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने को कहा। परिवहन विभाग को नए बस स्टेशनों और चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना में तेजी लाने हेतु भी कहा गया।

नए योजनाओं के निर्माण की तिथि निश्चित

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को मार्च 2026 तक अपने लक्ष्य वित्त विभाग को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। सभी प्रस्तावों को 30 जनवरी तक शासन को उपलब्ध कराने को कहा गया, अन्यथा बाद में प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विभाग को आवंटित फंड उन विभागों को दिए जाएंगे जिनका प्रदर्शन बेहतर होगा।

इस प्रकार, यह निर्देश विकास योजनाओं को समय पर कार्यान्वित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होंगी। यह कदम राज्य के विकास की दिशा में एक सकारात्मक मोड़ ला सकता है।

अधिक जानकारी के लिए, यहां क्लिक करें.

सादर,
टीम PWC News
नेहा शर्मा