सरकार जंगली जानवरों के हमले में घायलों के इलाज का खर्च उठाएगी

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कम शब्दों में कहें तो, सरकार जंगली जानवरों के हमले में घायलों का इलाज पूरी जिम्मेदारी के साथ कराएगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव वन के साथ मिलकर वन्यजीवों के साथ होने वाले संघर्ष की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि भालुओं तथा अन्य जानवरों के हमलों में घायल होने वालों के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्राथमिकता के साथ यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि प्रत्येक घायल व्यक्ति को समय पर और समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि चिकित्सा उपचार में किसी प्रकार की देरी न हो और आवश्यक संसाधनों को तुरंत उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी जिम्मेदारी है कि हर घायल व्यक्ति को बेहतर से बेहतर उपचार मिले।”

बढ़ते वन्यजीव संघर्षों के मद्देनजर, यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा उन परिवारों को मुआवजे की राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जो वन्यजीव हमलों में अपने प्रियजनों को खो चुके हैं। पहले 5 लाख रुपये का मुआवजा अब बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि घायलों को उचित उपचार उपलब्ध कराने के साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और जागरूकता उपायों को भी सुदृढ़ किया जाए। इस फैसले को जमीन पर लागू करने के लिए सरकार ने त्वरित कार्रवाई की योजना बनाई है, ताकि इस तरह के हमलों में कमी लाई जा सके।

जंगली जानवरों की बढ़ती घटनाओं और उनसे होनेवाले नुकसान के मद्देनजर, यह कदम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इससे न केवल घायलों की चिकित्सा सेवाओं में सुधार होगा, बल्कि लोगों के लिए सुरक्षा की भावना भी मजबूत होगी।

राज्य में अनियमित रूप से बढ़ती वन्यजीव जनसंख्या और उसके साथ जुड़ी घटनाओं के कारण, यह आवश्यक हो गया है कि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाए। जंगली जानवरों के हमले की घटनाओं में इजाफा हुआ है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में चिंता का माहौल बना हुआ है।

इसके साथ ही, मंत्रालय यह सुनिश्चित कर रहा है कि लोग इस तरह के खतरों से बचें, इसके लिए समुदायों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं। ऐसे कार्यक्रमों के अंतर्गत, स्थानीय लोग वन्यजीवों के साथ सुरक्षित रहने के उपाय और किस तरह से इनसे बचा जा सकता है, इस पर जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

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यह महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकार के प्रभावशाली प्रयासों का परिचायक है, जो कि निष्कर्षत: जंगली जानवरों के हमले के समक्ष सामान्य जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्य कर रहा है।

Team PWC News
अंजलि शर्मा