सीएम धामी ने पेंशन योजना के लाभार्थियों के खातों में डिजिटल भुगतान किया

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैम्प कार्यालय से दिसंबर माह की पेंशन भुगतान प्रक्रिया का शुभारंभ किया, जिसमें 9,43,964 लाभार्थियों के खातों में ₹140 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की गई।

मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों के बैंक खातों में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) प्रणाली के माध्यम से यह राशि ऑनलाइन जारी की। इस प्रक्रिया के तहत लाभार्थियों को समय पर और पारदर्शी तरीके से राहत मिलेगी, जिससे उन्हें वित्तीय सुरक्षा का अनुभव होगा।

पेंशन की सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर

धामी ने कहा कि राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्गों, जैसे वृद्धजनों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि अब सभी प्रकार के भुगतान DBT प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किए जा रहे हैं, जो पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करते हैं। यह पहल न केवल लाभार्थियों के लिए सुविधाजनक है, बल्कि इससे सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में भी मदद मिलेगी।

लाभार्थियों की पहचान के लिए नए नियम

मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि 60 वर्ष की आयु के साधारण नागरिकों को जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता प्राप्त होगी, उनका डिजिटलीकरण 59 वर्ष की आयु से ही शुरू किया जाए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जब वे पात्रता की श्रेणी में आएं, तो उन्हें शीघ्र पेंशन का लाभ मिल सके।

सरकार की प्रतिबद्धता

धामी ने यह भी सुनिश्चित किया कि प्रदेश के प्रत्येक पात्र लाभार्थी को योजना का लाभ बिना किसी कठिनाई के मिले। उन्होंने लगातार सत्यापन एवं निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे। राज्य सरकार जनहित की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की ओर पूर्णत: प्रतिबद्ध है।

यह कदम न केवल लाभार्थियों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए है, बल्कि यह एक संवेदनशील और पारदर्शी शासन प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल है।

इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से समीक्षा बैठक आयोजित की जाए।

अंत में, मुख्यमंत्री ने सभी लाभार्थियों को विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार उनकी सेवा में सदैव तत्पर है और हर संभव प्रयास करेगी कि वे आर्थिक सहायता प्राप्त करें।

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साभार, टीम PWC न्यूज - अंजलि शर्मा