अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए उत्तराखंड सरकार का संकल्प

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड सरकार अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुष्टि की है कि माता-पिता की भावनाओं के अनुसार ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी जा चुकी है, जो सरकार की सख्त कार्रवाई का परिणाम है।

मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय में एक मीडिया संवाद के दौरान कहा कि "अंकिता को न्याय दिलाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दिशा में हमने गंभीरता और पारदर्शिता के साथ काम किया है।" उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है, जिसमें महिला अधिकारी श्रीमती रेणुका देवी की अध्यक्षता शामिल है। इस टीम ने मामले का व्यापक और गहन अध्ययन किया है।

न्याय प्रणाली की ताकत

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार की प्रभावी पैरवी के चलते, न केवल निचली अदालत, बल्कि माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने भी जांच के परिणामों पर संतोष व्यक्त किया है। यह जांच की निष्पक्षता को दर्शाता है। धामी ने यह भी कहा कि "अभी कुछ लोगों ने प्रदेश में एक अनवांछित वातावरण बनाने का प्रयास किया है, जबकि वास्तविकता यह है कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी गंभीरता के साथ अपने निष्कर्ष पर पहुँच चुकी है।"

सीबीआई जांच का विषय

सीबीआई जांच के संबंध में, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जनता की भावनाएं अंकिता के परिवार के साथ जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा, "मैं स्वयं अंकिता के माता-पिता से बात करूंगा और उनकी भावना और अपेक्षाओं का सम्मान करते हुए आगे का निर्णय लिया जाएगा।" धामी ने दोहराया कि राज्य सरकार बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और न्याय के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

समाज की भूमिका

अंकिता की दुखद घटना न केवल उसके परिवार के लिए, बल्कि समाज के लिए एक गंभीर चिंतन का विषय बन गई है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर समाज में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। इस घटना ने सभी को यह सोचने पर मजबूर किया है कि हम सभी को मिलकर ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना सिर्फ सरकार का कार्य नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।

सरकार की इस सख्त कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा रखने की आवश्यकता है। न्याय की प्रक्रिया का पालन करते हुए हमें मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। इसके लिए हमें सामूहिक रूप से जागरूकता फैलानी होगी एवं अपने मूल्यों को स्थापित करना होगा।

अंत में, हम सभी को इस बात के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए कि हम अंकिता जैसे अन्य पीड़ितों के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक समाज का निर्माण करें।

अंकिता मामले में हर कोई न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। इस दिशा में जो भी कदम उठाए जाएंगे, वे अंकिता के माता-पिता और परिवार की भावनाओं का सम्मान करेंगे। राज्य सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह से गंभीर और सक्रिय है।

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सादर,
जया,
टीम PWC News