आजमगढ़: सिर्फ कागजों पर चल रहे थे 219 मदरसे, संचालक हड़प गए सरकार का पैसा, FIR दर्ज

जांच के दौरान पाया गया कि आजमगढ़ में 2019 मदरसे ऐसे हैं, जो सिर्फ कागज पर हैं। असल में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इनमें से कुछ मदरसों के लिए सरकार ने पैसा भी दिया था। अब इन मदरसा संचालकों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है।

Mar 16, 2025 - 17:00
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आजमगढ़: सिर्फ कागजों पर चल रहे थे 219 मदरसे, संचालक हड़प गए सरकार का पैसा, FIR दर्ज

आजमगढ़: सिर्फ कागजों पर चल रहे थे 219 मदरसे, संचालक हड़प गए सरकार का पैसा, FIR दर्ज

आजमगढ़ में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ने शिक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार की एक गंभीर तस्वीर पेश की है। यहां के 219 मदरसे सिर्फ कागजों पर चल रहे थे, जबकि उनके संचालक सरकारी धन हड़पने में लगे हुए थे। यह मामला तब प्रकाश में आया जब अधिकारियों ने जांच की और पाया कि अधिकांश मदरसों में न तो शिक्षक थे, और न ही छात्रों की कोई वास्तविक उपस्थिति। इस मुद्दे पर कड़ी कार्रवाई की गई है और FIR दर्ज कर ली गई है।

मदरसा संचालकों की मिलीभगत

आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इन मदरसों के संचालकों ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया। शिक्षा विभाग की इस लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इन मदरसों की मान्यता और उनके लिए आवंटित राशि की जांच नहीं की गई। संचालकों ने अपने नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और बिना किसी वास्तविक शिक्षा के सरकारी सहायता प्राप्त की।

जांच की प्रक्रिया और आगे की कार्रवाई

जांच के बाद, अधिकारियों ने मदरसों की अनियमितता को लेकर कड़े कदम उठाए हैं। अधिकारियों ने संबंधित संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज की है और उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। इस मामले पर संबंधित लोकल प्रशासन लगातार निगरानी रख रहा है ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

स्थानीय छात्रों का भविष्य

इस घोटाले ने कई छात्रों के भविष्य पर भी प्रश्न चिह्न लगा दिया है। जिन मदरसों में छात्रों की उपस्थिति नहीं थी, उनकी शिक्षा में बाधा पहुंचना निश्चित है। शिक्षा विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और जल्द ही छात्रों के लिए एक वैकल्पिक योजना की घोषणा की जा सकती है।

यह मामला सभी माता-पिता और छात्रों के लिए एक चेतावनी है कि वे शिक्षा के माध्यम से अपने हक के लिए आवाज उठाएं और सरकार से सही जानकारी और सहायता की मांग करें।

इस प्रकार की घटनाओं से न सिर्फ शिक्षा के अधिकार के हनन हो रहे हैं, बल्कि बच्चों का भविष्य भी अंधकार में जा सकता है। शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

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