उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में ऐतिहासिक निर्णय: हर परिवार को मिलेगा यूनिक आईडी

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर व्यापक चर्चा की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें राज्य की प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि शहरी विकास निदेशालय के अंतर्गत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट ऑफ उत्तराखंड (PMUK) का गठन किया जाएगा, जिसके तहत चार नए पदों का निर्माण किया जाएगा। इससे शहरी विकास परियोजनाओं की गति और भी तेज होगी जो राज्य की प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है।

वित्त विभाग का निर्णय: बीमा गारंटी अब होगी अनिवार्य

कैबिनेट की इस बैठक में वित्त विभाग के प्रस्ताव पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब से सरकारी टेंडर प्रक्रिया में इंश्योरेंस कवरेज के तहत बीमा गारंटी सुनिश्चित की जाएगी। यह कदम सरकारी परियोजनाओं की पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देने में सहायक होगा, जिससे भविष्य में भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी।

इसके अलावा, कार्मिक विभाग के अंतर्गत दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए एक समिति बनाई जाएगी। यह समिति उन कर्मियों की पहचान करेगी जिन्हें नियमित किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा।

आपदा प्रभावित परिवारों को राहत

आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग ने उत्तरकाशी के धराली सहित राज्य के अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों के मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, जिनके स्थायी मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें भी मुआवजा दिया जाएगा। वाणिज्यिक संपत्तियों पर मुआवजे का निर्धारण केस-टू-केस आधार पर किया जाएगा।

‘देवभूमि परिवार योजना’: हर परिवार को मिलेगा यूनिक आईडी

नियोजन विभाग द्वारा की गई एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा में कहा गया है कि राज्य के हर परिवार को एक यूनिक आईडी कार्ड प्रदान किया जाएगा। इस योजना को ‘देवभूमि परिवार योजना’ नाम दिया गया है। इस कदम से सरकारी योजनाओं की निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, जिससे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पहले से ज्यादा प्रभावी तरीके से पहुंचाया जा सकेगा।

उपनल को विदेशों में नौकरी की मंजूरी

उपनल कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न मांगों पर सरकार ने एक उपसमिति का गठन किया है, जो अगले दो महीने में रिपोर्ट पेश करेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि अब उपनल विदेशों में कर्मचारियों की नियुक्ति भी कर सकेगा, जिसके लिए इसे विदेश मंत्रालय में पंजीकरण करने की अनुमति दी गई है।

यह सभी निर्णय राज्यवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और प्रशासन की कार्यक्षमता को बरकरार रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड कैबिनेट की यह बैठक कई महत्वपूर्ण निर्णय लेकर आई है, जिसमें यूनिक आईडी योजना के माध्यम से पारदर्शिता लाई जाएगी। ऐसे निर्णय राज्य की विकास यात्रा को गति प्रदान करेंगे।

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टीम PWC News - पूजा