उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक: 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर, पर्वतीय जिलों के कुक्कुट पालकों को मिलेगी बड़ी सब्सिडी

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 6 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसमें खासतौर पर कुक्कुट पालकों को सब्सिडी का प्रस्ताव है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न भविष्यवाणियों और विकास योजनाओं की मंजूरी के लिए चर्चा की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से देहरादून शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का गठन किया गया, साथ ही कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना को भी मंजूरी प्रदान की गई।

कैबिनेट बैठक में पारित प्रस्ताव

1. शासन-संबंधी व्यय: राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल और उच्च न्यायालय उत्तराखंड के सहयोग के तहत देहरादून जिले में 12 और 13 अप्रैल 2025 को होने वाले सम्मेलन के खर्च के भुगतान के लिए छूट संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
2. कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना: राज्य सरकार ने प्रदेश के 9 जिलों में कुक्कुट पालकों के लिए सब्सिडी योजना को मंजूरी दी, जिससे पोल्ट्री मीट और अंडों की कमी को दूर किया जा सकेगा।
3. भूमि आवंटन: उधमसिंह नगर जिले में व्यावसायिक निर्माण हेतु ग्राम फाजलपुर महरौला में कुल 9.918 हेक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई।
4. पद सृजन: नैनीताल हाइकोर्ट में दो नए पदों को सृजन की मंजूरी दी गई, जिसमें वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव और आशुलिपिक का पद शामिल है।
5. ट्रैफिक व्यवस्था सुधार: देहरादून शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हेतु देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का गठन किया गया, जो आगामी योजनाओं के तहत ई-बस सेवा का संचलन करेगा।
6. सेवा का अधिकार प्रतिवेदन: राज्य में सेवा का अधिकार का नवां वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 विधानसभा पटल पर रखने की मंजूरी दी गई।

डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह निर्णय सरकार की योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के विकास, यातायात सुधार, और पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों और पशुपालकों को लाभ पहुंचाएंगे।

कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना का महत्व

पशुपालन विभाग द्वारा अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चम्पावत, पौड़ी, बागेश्वर, टिहरी, और रुद्रप्रयाग के कुक्कुट पालकों के लिए कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना लागू की जाएगी। इस योजना के शुरूआती वर्ष 2025-26 में कुल 1597 लाभार्थियों को लाभ मिलेगा, जिसमें 816 ब्रायलर फार्म योजना और 781 कुक्कुट वैली स्थापना योजना के अंतर्गत लाभान्वित होंगे। इसके तहत कुल सब्सिडी का आवंटन ₹2,83,85,000 (₹दो करोड़ तिरासी लाख पिच्चासी हजार) किया जाएगा।

परिवहन व्यवस्था में सुधार

परिवहन विभाग के तहत, शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का गठन हालांकि स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा संचालित ई-बसों के संचालन के लिए किया जाएगा। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत, यह परिवहन व्यवस्था को सुगठित और व्यवस्थित करने का कार्य करेगा।

आवास विभाग में प्रमुख निर्णय

आवास विभाग ने जनपद उधमसिंहनगर में प्राधिकरण क्षेत्र में कॉलोनियों और व्यावसायिक निर्माण हेतु रुद्रपुर के ग्राम फाजलपुर महरौला में 9.918 हेक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी दी। यह निर्णय क्षेत्र की विकास योजनाओं को गति प्रदान करेगा।

न्याय विभाग में अधिनियम लागू किए गए

न्याय अनुभाग में, महाधिवक्ता, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के अधिष्ठान में दो पदों को सृजन की मंजूरी दी गई है। यह न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ करेगा।

इन सभी प्रस्तावों के माध्यम से सरकार ने विकास, रोजगार और राजस्व बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। यह न केवल वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि उत्तराखंड की भविष्य की उन्नति के लिए एक मजबूत आधार भी प्रदान करता है।

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सादर, Team PWC News