उत्तराखंड में आपदाओं से 5702 करोड़ का नुकसान, केंद्रीय टीम करेगी 8 सितंबर को आकलन

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड सरकार ने हाल की प्राकृतिक आपदाओं से हुई क्षति की भरपाई के लिए केंद्र सरकार से 5702.15 करोड़ रुपये का विशेष आर्थिक पैकेज मांगा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में, इस प्रस्ताव को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को प्रस्तुत किया गया है।

आपदाओं की भयावहता का आकलन

देहरादून से मिली जानकारी के अनुसार, इस वर्ष उत्तराखंड में आए प्राकृतिक आपदाओं ने राज्य को गहरा प्रभावित किया है। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु और सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन के साथ मिलकर एनडीएमए के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें किया गया नुकसान और भविष्य की जरूरतें विस्तार से बताई गई हैं।

राज्य को पहुंची क्षति का ब्योरा

सचिव विनोद कुमार सुमन ने जानकारी दी कि मानसून के इस सीजन में विभिन्न विभागों को कुल 1944.15 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। लोक निर्माण, सिंचाई, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्राम्य एवं शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में सबसे अधिक क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त, संभावित खतरों का सामना करने और कमजोर संरचनाओं के संरक्षण के लिए और 3758 करोड़ रुपये की आवश्यकता बताई गई है।

आपदाओं का मानव और पशुधन पर प्रभाव

राज्य सरकार के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल से 31 अगस्त 2025 के बीच हुई आपदाओं में 79 लोगों की मौत, 115 लोग घायल और 90 लोग लापता हुए हैं। इसके अलावा, लगभग 3953 पशुओं की मृत्यु हुई है, 238 पक्के भवन ध्वस्त हो चुके हैं, और 2835 पक्के और 402 कच्चे भवन गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं।

एनडीएमए का सहयोग और केंद्रीय टीम का दौरा

एनडीएमए के अधिकारियों ने उत्तराखंड को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि 8 सितंबर 2025 को गृह मंत्रालय की अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम राज्य का दौरा करेगी, जो आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय आकलन कर रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी।

केंद्र सरकार के साथ बातचीत की सकारात्मकता

इस ज्ञापन को एनडीएमए द्वारा सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ की गई बातचीत फायदेमंद रही है और आर्थिक सहयोग जल्द ही प्रदान किया जा सकता है।

विशेष ध्यान देने योग्य है कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति हमेशा से प्राकृतिक आपदाओं के लिए संवेदनशील रही है। इस प्रकार की आपदाएं भविष्य में और बढ़ सकती हैं, इसलिए अवसंरचना की मजबूती और तैयारी आवश्यक है। सरकार को चाहिए कि वह दीर्घकालिक योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करे ताकि प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके।

राज्य सरकार की तत्परता और एनडीएमए के सहयोग से भविष्य में इस प्रकार की आपदाओं से निपटने के कदम उठाना अति आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया pwcnews.com पर जाएं।

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