उत्तराखंड में गन्ना किसानों को मिलेगा बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य: मुख्यमंत्री धामी की नई घोषणा

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्य को बढ़ाने की स्वीकृति दी है, जिससे अब गन्ना किसानों को बेहतर समर्थन मिलेगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखण्ड के गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्य बढ़ाने की स्वीकृति के अनुपालन में गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग अनुभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है। इस निर्णय के अनुसार, पेराई सत्र 2025-26 के लिए प्रदेश की समस्त चीनी मिलों द्वारा खरीदने जाने वाले गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य अगेती प्रजातियों हेतु 405 रुपये प्रति क्विंटल (मिल गेट पर) तथा सामान्य प्रजातियों हेतु 395 रुपये प्रति क्विंटल (मिल गेट पर) निर्धारित किया गया है।

अवगत कराना आवश्यक है कि पिछले पेराई सत्र में राज्य में गन्ना की अगेती प्रजाति का मूल्य 375 रुपये प्रति क्विंटल तथा सामान्य प्रजाति का मूल्य 365 रुपये प्रति क्विंटल था। मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के गन्ना किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिसमें पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना का मूल्य बढ़ाना शामिल है।

किसानों की आय में सुधार

मुख्यमंत्री धामी ने बातचीत के दौरान कहा कि गन्ना किसानों की आय बढ़ाना, उनकी उपज का सम्मान सुनिश्चित करना और भुगतान का समय पर होना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और उन्हें समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उनका कहना है कि गन्ना का बढ़ा हुआ मूल्य सिर्फ किसानों के लिए राहत नहीं, बल्कि पूरे राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा।

गन्ना परिवहन शुल्क कम किया गया

सचिव गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग रणवीर सिंह चौहान ने गन्ना का राज्य परामर्शित मूल्य बढ़ाने के संबंध में जारी शासनादेश में यह भी कहा है कि चीनी मिलों के बाहरी क्रय केंद्रों से गन्ने का परिवहन मिल तक कराए जाने के मद में होने वाली कटौती 11 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की जाएगी। इस निर्णय से किसानों को और अधिक आराम मिलेगा और उन्हें उचित मूल्य पर गन्ना बेचना संभव होगा।

उम्मीद की जा रही है कि इस निर्णय से गन्ना उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों का आर्थिक स्तर में सुधार होगा। पेराई सत्र 2025-26 के लिए चीनी मिलों द्वारा किसानों को भुगतान इसी दर के अनुसार किया जाएगा, और इस भुगतान की सूचना मासिक रूप से शासन को उपलब्ध कराई जाएगी।

इन नए आर्थिक पहलुओं के साथ, उत्तराखंड के गन्ना किसान अब अपने परिश्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनकी जीवनशैली में भी सुधार होगा।

हमारी उम्मीद है कि यह निर्णय राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अधिक अपडेट के लिए यहां क्लिक करें.

टीम PWC News