उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षकों के 2100 रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू - PWC News

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा सहायक अध्यापकों के 2100 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। इस प्रक्रिया के तहत जनपदवार आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।

उत्तराखंड के विद्यालयी शिक्षा मंत्री ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में राज्य में प्राथमिक शिक्षकों के लगभग 2100 पद खाली हैं। इनमें से 451 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पहले से ही उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इनको छोड़कर शेष 1649 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गए निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में निदेशक प्राथमिक शिक्षा को स्पष्ट आदेश भी दिये गए हैं।

भर्ती प्रक्रिया का स्वरूप

डॉ. रावत ने आगे बताया कि प्राथमिक शिक्षकों के पद जनपद कैडर के अंतर्गत आते हैं, इसलिए भर्ती प्रक्रिया की विज्ञप्ति जिला स्तर से ही जारी की जानी होगी। इसके अंतर्गत, जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक स्तर से जनपदवार रिक्तियों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। सरकार प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से पिछले दो वर्षों में लगातार प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति कर रही है। बताया जा रहा है कि 3000 से अधिक रिक्त पद पहले ही भरे जा चुके हैं, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने एनआईओएस डीएलएड को समाहित करने के लिए न्यायालय का सहारा लिया, जिससे भर्ती प्रक्रिया में रुकावट आई थी।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का प्रभाव

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षक सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधन किया है। अब वर्ष 2017 से 2019 के एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षुओं को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही सहायक अध्यापक (विशेष शिक्षा) के पद भी नियमावली में जोड़े गए हैं, जिससे अभ्यर्थियों को और व्यापक अवसर मिल सकें। इस प्रक्रिया के अंतर्गत भी निदेशक प्राथमिक शिक्षा को आदेश जारी कर दिए गए हैं, ताकि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया को प्रारंभ किया जा सके।

भर्ती प्रक्रिया की समाप्ति के बाद की स्थिति

डॉ. रावत के अनुसार, यह भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता 100 प्रतिशत होगी। इससे प्राथमिक शिक्षा के ढांचे को और मजबूती मिलेगी। यह कदम प्रदेश के शैक्षणिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का प्रयास है, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा संभव हो सकेगी।

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टीम PWC News – साक्षी शर्मा