उत्तराखंड में मस्जिदों को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट: हरिद्वार में मीनारों का ध्वस्तीकरण शुरू

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कम शब्दों में कहें तो, हरिद्वार जिले में मस्जिदों की ऊंची मीनारों को हटाने का काम शुरू हो चुका है। जिलाधिकारी ने मस्जिदों को सील करने की चेतावनी देने के बाद मीनारें हटाने का कार्य प्रारंभ किया गया है।

हरिद्वार, उत्तराखंड से ताजा खबर आई है कि सुल्तान नगर पंचायत में मस्जिदों की निर्माण प्रक्रिया पर पुनः नजर रखी जा रही है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने अवैध निर्माण को लेकर पुख्ता कदम उठाया है। प्रशासन ने प्रबंधकों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने मीनारें स्वयं नहीं हटाईं, तो परिसर को सील कर दिया जाएगा।

क्यों हो रहा है हटाने का कार्य?

डीएम मयूर दीक्षित ने बताया कि हाल ही में सोशल मीडिया पर मस्जिद के निर्माण और उसकी मीनारों को लेकर कुछ विवाद उठे हैं, जिसके चलते पहले ही प्रबंधकों को नोटिस दिया गया था। बावजूद इसके, उनकी ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। प्रशासनिक टीम ने पुनः जाकर प्रबंधकों को चेतावनी दी कि अगर अवैध निर्माण नहीं हटाया गया, तो कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में प्रबंधकों ने आपत्ति जनक मीनारों को स्वयं हटाने का कार्य आरंभ कर दिया है।

निर्माण के दौरान उठे सवाल

पिछले दिनों को देखते हुए ये साफ हो गया था कि मस्जिद की ऊंची मीनारें निर्माण मानकों पर खरी नहीं उतरती। करीब दस माह पहले यह मस्जिद बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के बनाई जा रही थी और इस पर विवाद उठने के कारण प्रशासन ने निर्माण कार्य को रोकते हुए नोटिस जारी किया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार कोई भी धार्मिक भवन बिना जिला अधिकारी की अनुमति के नहीं बनाया जा सकता।

उत्तराखंड में मस्जिदों की स्थिति

उत्तराखंड में 722 से अधिक मस्जिदों का निर्माण हो चुका है, जिनमें से 322 मस्जिदें हरिद्वार जिले में हैं। खास बात यह है कि इनमें से अधिकांश मस्जिदें बिना आवश्यक निर्माण अनुमति के आकार ले रही हैं, जिससे अतिक्रमण का खतरा और बढ़ जाता है। कई प्रबंधकों के पास आवश्यक दस्तावेज और अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी नहीं होती, जिससे अवैध निर्माण का चलन बढ़ता जा रहा है।

निष्कर्ष

हरिद्वार जिले में इस्लामिक प्रतीक चिन्हों की बढ़ती बसावट से स्थानीय सनातन संगठन चिंतित हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि कई मस्जिदों ने बिना किसी निर्माण मानक का पालन किए भव्यता की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। हाल के प्रदर्शनों और प्रशासन की सख्ती को देखकर ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि भविष्य में इन मुद्दों से निपटने के लिए और अधिक ठोस कदम उठाए जाएंगे।

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संपर्क: टीम PWC News - प्रिया शर्मा