उत्तराखंड में सड़क सुरक्षा पर जोर: मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने राष्ट्रीय राजमार्गों का किया निरीक्षण

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने गुरुवार को सचिवालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में उत्तराखंड राज्य के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों की समीक्षा की। इस बैठक में प्रमुख सचिवों के साथ मिलकर राष्ट्रीय राजमार्ग पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई द्वारा संचालित सड़कों की स्थिति एवं प्रगति का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। यह जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है, बल्कि यातायात सुरक्षा और यात्रा के समय को सुधारने का भी मार्ग प्रशस्त करता है। Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - PWC News

समीक्षा की मुख्य बातें

बैठक के दौरान, मुख्य सचिव ने एनएच पीडब्ल्यूडी की सड़कों के बॉटल नेक मुद्दों का गहराई से आकलन किया। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि समस्याओं को शीघ्र हल करने की योजना तैयार की जाए। सड़कें किसी भी राज्य के विकास की आधारशिला होती हैं, और इनकी उचित देखभाल से राज्य की प्रगति में तेजी लाई जा सकती है। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि सभी प्रोजेक्ट समय पर सम्पन्न किए जाएं और गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

यातायात और सुरक्षा का ध्यान

मुख्य सचिव ने यह भी सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए कि यातायात नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि सड़क का उपयोग सभी के लिए है, और सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। इसके तहत, विभिन्न सड़कों पर सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की आवश्यकता है, ताकि दुर्घटनाओं की संभावनाओं में कमी लाई जा सके। जब सड़कें सुविधाजनक और सुरक्षित होंगी, तब ही लोग उनका उपयोग करने के लिए प्रेरित होंगे।

स्थानीय विकास पर प्रभाव

राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति किसी भी राज्य के विकास की धुरी होती है। अच्छी सड़कों से व्यापार में वृद्धि होती है, जो स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करती है। इससे न केवल उनके जीवन स्तर में सुधार होता है, बल्कि राज्य की आर्थिक गतिविधियों में भी बढ़ोतरी होती है। विशेषकर उत्तराखंड जैसे पर्वतीय क्षेत्र के लिए, राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के निवासियों की जीवनशैली तथा व्यापार इसी पर निर्भर करते हैं।

निष्कर्ष

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की यह पहल निश्चित रूप से उत्तराखंड की सड़कों की स्थिति सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस समीक्षा का उद्देश्य सुझाव देना और आवश्यक कदम उठाना है ताकि राज्य के मार्गों की गुणवत्ता में सुधार हो सके और विकासात्मक गतिविधियों को गति मिल सके। यह प्रक्रिया यह स्पष्ट करती है कि उत्तराखंड सरकार सड़क सुरक्षा और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, जो राज्य की समग्र वृद्धि के लिए आवश्यक है।

कम शब्दों में कहें तो, सड़कें विकास का मार्ग हैं और इनके सुधार से न सिर्फ राज्य की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी, बल्कि लोगों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। अधिक अपडेट के लिए, कृपया हमारे वेबसाइट पर जाएं: pwcnews

सादर,
टीम PWC न्यूज़ - सुषमा शर्मा

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