उत्तराखंड सरकार द्वारा 10,000 युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना

कम शब्दों में कहें तो, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग मिलेगी। यह योजना सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण कदम है जो युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करेगी। Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - PWC News

उत्तराखंड राज्य की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत, 10,000 छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सहायता दी जाएगी। मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया।

योजना की विशेषताएँ

मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि निःशुल्क कोचिंग का स्तर ऊँचा हो और छात्रों का चयन एक स्क्रीनिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जाए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि प्रतियोगियों की सुविधा के अनुसार कोचिंग का समय प्रबंधित किया जाए। मुख्य सचिव का यह स्पष्ट निर्देश था कि योजना में किसी भी तरह की खानापूर्ति नहीं होनी चाहिए और इसके प्रभावी परिणाम जरूर निकलने चाहिए।

प्रस्तावित कोचिंग की अवधि

इस बैठक के दौरान, निदेशक शिक्षा डॉ. मुकुल कुमार सती ने जानकारी दी कि इस वर्ष कक्षा 11 के विद्यार्थियों को दो वर्ष की कोचिंग एवं कक्षा 12 पास करने वाले प्रतियोगियों को एक वर्ष की कोचिंग दी जाएगी। यह कोचिंग आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के अनुसार दी जाएगी और इसमें लगभग सभी परीक्षाओं के लिए तैयारी कराई जाएगी।

मेधावी छात्रों को विशेष लाभ

इस योजना के तहत मेधावी छात्रों को 6 माह की एडवांस कोचिंग भी प्रदान की जाएगी, जिससे उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने का बेहतर अवसर मिलेगा। इस पहल से न केवल छात्रों की शिक्षा का स्तर ऊँचा होगा, बल्कि उनके भविष्य की संभावनाएँ भी उजागर होंगी।

सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति

इस महत्वपूर्ण बैठक में सचिव दिलीप जावलकर और अपर सचिव मनुज गोयल सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे, जिन्होंने योजना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और उसके सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया।

यह योजना राज्य के युवाओं के लिए एक वरदान साबित हो सकती है, जो आर्थिक कारणों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग नहीं ले पा रहे थे। सरकार का यह कदम सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

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टीम PWC News