किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना के एमओयू पर सहमति बनी

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कम शब्दों में कहें तो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई बैठक में यमुना के पुनर्जीवीकरण के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर संबंधित राज्यों के बीच सहमति बन गई है।

इस महत्वपूर्ण बैठक में उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने किशाऊ विकास परियोजना के क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर सहमति व्यक्त की। अब यह MoU केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, जो इस परियोजना को साकार रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

परियोजना का महत्व और सहयोग

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि किशाऊ परियोजना के जल घटक के कार्य का 90% केंद्रीय सहायता के रूप में केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा, जबकि शेष 10% का वित्तीय भार छः राज्यों द्वारा वहन किया जाएगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच संपर्क और सहयोग को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है, जिससे इस परियोजना की प्रगति में तेजी आएगी।

बैठक में शामिल dignitaries

इस बैठक में केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल, जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल, उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, और केंद्र के कई वरिष्ठ सरकारी अधिकारी उपस्थित थे। यह दर्शाता है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर देश के विकास के लिए काम कर रही हैं।

प्रधानमंत्री मोदी की पहल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 'संवाद से समाधान' के सिद्धांत को अपनाया है। यह कदम आवश्यक रूप से कई वर्षों से रुके हुए मुद्दों को सुलझाने में मदद करेगा, जिससे न केवल स्थानीय विकास में बढ़ावा मिलेगा बल्कि आम लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। इस प्रकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं न केवल पानी के भंडारण में सुधार करेंगी बल्कि बिजली उत्पादन में भी मदद करेंगी।

आगे का रास्ता

किशाऊ बांध परियोजना को लेकर जनता में जागरूकता बढ़ाते हुए इसे जल्द से जल्द लागू करने की तैयारी होनी चाहिए। इस परियोजना से जल संकट की स्थिति में सुधार होने की संभावना है और यह स्थानीय निवासियों हेतु आसान जल आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। इसके अतिरिक्त, इससे कृषि, उद्योग और जनसंख्या वृद्धि को भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

समापन

इस सहमति के साथ, किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना सूबे की जल संतुलन की समस्या को तो कम करने में मदद करेगी ही, वहीं समग्र रूप से विकास की दिशा में भी एक ठोस कदम साबित होगी। इस तरह के सहयोगात्मक प्रयासों से ही हम अपने राष्ट्र को मजबूती प्रदान कर सकते हैं।

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सादर, टीम PWC न्यूज