धामी कैबिनेट की बनबसा बैठक में 24 प्रस्तावों का अनुमोदन, युवाओं के कौशल विकास के लिए 200 करोड़ की वर्षव्यय योजना

पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार के लिए 66.29 करोड़ मंजूर, समूह ‘ग’ की भर्ती में साक्षात्कार व्यवस्था में बदलाव, स्थानीय निकायों और

Oct 4, 2026 - 18:53
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धामी कैबिनेट की बनबसा बैठक में 24 प्रस्तावों का अनुमोदन, युवाओं के कौशल विकास के लिए 200 करोड़ की वर्षव्यय योजना

धामी कैबिनेट की बनबसा में महत्वपूर्ण बैठक: 24 प्रस्तावों पर मुहर

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में रविवार को एनएचपीसी बनबसा में हुई मंत्रिमंडल बैठक में राज्य के विकास के लिए 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

इस बैठक में पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 66.29 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, समूह ‘ग’ की भर्ती प्रक्रिया में साक्षात्कार व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं जिससे भर्ती की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सहज हो सके।

युवाओं के कौशल विकास पर जोर

युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें अगले पांच वर्षों में 200 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कई नई योजनाएँ शुरू की जाएंगी। यह पहल न सिर्फ युवाओं के लिए अवसर प्रदान करेगी, बल्कि राज्य के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

स्थानीय निकायों और भूमि अधिकारों पर भी निर्णय

बैठक में स्थानीय निकायों और भूमि अधिकारों से संबंधित कुछ निर्णय भी लिए गए। इस कदम से स्थानीय प्रशासन को सशक्त किया जाएगा, जिससे वह अपने क्षेत्रों में विकास की योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू कर सकें।

सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दिशा में दृष्टि

इस कैबिनेट बैठक से ये स्पष्ट होता है कि सरकार विकास योजनाओं के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुँचाने की दिशा में गंभीर है। मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में कहा कि ये कदम न केवल युवाओं के भविष्य को सशक्त करेगा, बल्कि राज्य की आर्थिक नींव को और मजबूत करेगा।

निष्कर्ष

आज की बैठक ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सरकार विकासात्मक योजनाओं के प्रति गंभीर है। पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तार, भर्ती प्रणाली में सुधार, और युवाओं के कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना, सभी इस बात के संकेत हैं कि राज्य सरकार ने न केवल राज्य की विकास दर बढ़ाने का संकल्प लिया है, बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए भी अवसर तैयार कर रही है।

आने वाले वर्षों में इन सभी प्रस्तावों के लागू होने से राज्य की विकास दर में भी वृद्धि होने की उम्मीद है।

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टीम PWC न्यूज़

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