बनभूलपुरा में आवास योजना: अतिक्रमण से प्रभावित लोगों के लिए 6 स्थानों पर होंगे फार्म भरे

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कम शब्दों में कहें तो, बनभूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण के कारण प्रभावित परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म 6 विशेष स्थानों पर भरे जाएंगे।

हल्द्वानी में बनभूलपुरा के रेलवे भूमि पर अतिक्रमण से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने 24 फरवरी 2026 को आदेश जारी किया था। इस आदेश के तहत उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से आगामी 20 से 31 मार्च 2026 तक 6 स्थानों पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। ये स्थान हैं: रेलवेट स्टेशन हल्द्वानी, अंजुमन इस्लामिया बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय किदवई नगर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बनभूलपुरा, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बनभूलपुरा, राजकीय इंटर कॉलेज बनभूलपुरा और मदरसा नैनीताल पब्लिक स्कूल बनभूलपुरा।

इन शिविरों के आयोजन संबंधी मे एक महत्वपूर्ण बैठक रविवार को जिलाधिकारी कैंप कार्यालय हल्द्वानी में हुई, जिसमें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और रेलवे के अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में तत्कालीन आदेश के समयबद्ध अनुपालन पर जोर दिया गया।

शिविरों का उद्देश्य और प्रक्रिया

बैठक में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रदीप कुमार मणि त्रिपाठी ने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि हम इन 6 स्थानों पर अधिक से अधिक परिवारों तक पहुंच पाएं और सभी को पुनर्वास शिविरों की जानकारी दें। इस योजना के अंतर्गत लगभग 5300 परिवारों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। इस हेतु, विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम के साथ मिलकर उन परिवारों तक पहुंचा जाएगा जो पात्र हैं।

बैठक में यह भी बताया गया कि फार्म वितरण की प्रक्रिया के अंतर्गत तकनीकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके अलावा, प्रत्येक शिविर में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और सुरक्षा के लिए आरपीएफ की उपस्थिती सुनिश्चित की जाएगी।

फार्म वितरण योजना

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कहा कि फार्म वितरण की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। स्थानीय पार्षदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से आवेदकों को फॉर्म वितरित करा जाएगा और उनकी पात्रता की गहनता से जांच की जाएगी।

जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी टीमों को फार्म वितरण से पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनके कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। इस बैठक में सभी विभागों को एक совместी रास्ता तय करने का निर्देश दिया गया ताकि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का अकुशल अनुपालन न किया जाए।

स्थलीय निरीक्षण और तैयारी

बैठक से पूर्व, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने इन शिविर स्थलों का स्थलीय निरीक्षण भी किया, जहां व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टीसी, उप सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अभिषेक कुमार श्रीवास्तव सहित अनेक अधिकारी उपस्थित रहे।

हमें उम्मीद है कि यह योजना उन परिवारों के लिए राहत देगी जो पिछले कुछ समय से खास परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं और उचित आवास की तलाश है।

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Team PWC News - सुमिता शर्मा