मुख्यमंत्री धामी की बैंकिंग सेवाओं पर महत्वपूर्ण बैठक

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 97वीं बैठक की, जिसमें बैंकिंग सेवाओं का व्यापक विश्लेषण किया गया। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने वित्तीय क्षेत्र की सशक्त भूमिका पर जोर दिया और ऋण वितरण, वित्तीय समावेशन, तथा स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा की।

बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने बैंकों को निर्देश दिए कि वे आम लोगों, विशेषकर किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए ऋण की पहुंच को सरल बनाएं। उन्होंने कहा कि पॉजिटिव बैंकिंग एक्शन से ही राज्य के आर्थिक विकास में गति आएगी। उन्होंने बैंकों को सलाह दी कि वे आम आदमी के लिए सुविधाजनक प्रक्रिया सुनिश्चित करें, जिससे कि वे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।

राज्य में ऋण-जमा अनुपात पर फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ऋण-जमा अनुपात बढ़ाना आवश्यक है। उन्होंने बागेश्वर, पौड़ी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और टिहरी जनपदों में कम अनुपात पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में नियमित शिविरों का आयोजन किया जाए। जिला प्रशासन और संबंधित विभाग इसमें सहयोग करें ताकि पात्र व्यक्तियों की पहचान की जा सके और उन्हें समय पर ऋण उपलब्ध कराया जा सके।

जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ

धामी ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी पात्र व्यक्तियों को सरकार की योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के मिले। उन्होंने बैंकों से यह अपेक्षा की कि वे तकनीकी गलती के कारण किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने की बजाय संबंधित व्यक्ति की मदद करें ताकि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके।

आर्थिक प्रगति के संकेत

मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य की वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत लगभग 96 प्रतिशत और एमएसएमई क्षेत्र में 111 प्रतिशत उपलब्धि देखी गई है, जिसे राज्य की आर्थिक विकास का एक सकारात्मक संकेत माना गया।

स्वरोजगार योजनाओं पर जोर

बैठक में, मुख्यमंत्री धामी ने कई योजनाओं की चर्चा की, जैसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना-2.0, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना, और किसान क्रेडिट कार्ड। उन्होंने बैंकों से अनुरोध किया कि वे कृषि, बागवानी, और अन्य स्थानीय उत्पादों पर आधारित उद्यमों को विकास के लिए प्राथमिकता दें।

डिजिटल बैंकिंग की आवश्यकता

धामी ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग और भुगतान प्रणाली की महत्वपूर्णता को रेखांकित किया। उन्होंने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और जनधन योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आदेश दिया।

साइबर अपराधों पर अंकुश

बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 का उपयोग करने का सुझाव दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि बैंक प्रतिनिधियों को इस हेल्पलाइन से जोड़ा जाए ताकि साइबर ठगी से संबंधित मामलों में त्वरित कार्रवाई संभव हो सके।

इस बैठक ने राज्य की बैंकिंग प्रणाली और आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखा है। अगर सभी विभाग मिलकर कार्य करें तो राज्य में रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाओं का विस्तार होगा, जिससे उत्तराखण्ड का समग्र विकास होगा।

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यह बैठक न केवल बैंकों के लिए एक दिशा-निर्देश का कार्य करती है, बल्कि राज्य की जनता तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए भी मार्ग प्रशस्त करती है।

संपर्क के लिए: टीम PWC न्यूज़ - रीना कुमारी