मुख्यमंत्री धामी ने महंगाई भत्ते में वृद्धि को दी मंजूरी

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार के कार्मिकों एवं पेंशनरों के महंगाई भत्ते को 58% से बढ़ाकर 60% करने का अनुमोदन किया है। यह निर्णय 01 जनवरी, 2026 से लागू होगा।

उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा कर दी है। यह निर्णय केंद्र सरकार की मौजूदा नीति का अनुसरण करते हुए लिया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने महंगाई भत्ते की मौजूदा दर को 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जो 01 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगा। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों एवं पेंशनरों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होगी।

विकास योजनाओं के लिए स्वीकृत वित्तीय मदद

मुख्यमंत्री धामी ने केवल महंगाई भत्ते की वृद्धि पर ही नहीं, बल्कि विभिन्न विकास योजनाओं के लिए भी ₹50 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी है। इस राशि का उपयोग राज्य के विकास के लिए किया जाएगा, जिससे न केवल नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा, बल्कि विभिन्न प्रशासनिक सुविधाओं का भी विस्तार होगा।

परियोजनाओं का विवरण

मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिए वित्तीय स्वीकृति में विशेष कार्यक्रम भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए, जनपद चम्पावत के कोतवाली पंचेश्वर में टाइप द्वितीय के 06 आवासों एवं चाहरदीवारी के निर्माण हेतु ₹3.13 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, जनपद नैनीताल के फायर स्टेशन हल्द्वानी में टाइप द्वितीय के 64, टाइप-तृतीय के 08 एवं टाइप चतुर्थ के 04 आवासों के निर्माण के लिए ₹36.64 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। इसी तरह, चम्पावत के थाना रीठासाहिब में टाइप द्वितीय के 06 और टाइप-तृतीय के 01 आवास के निर्माण के लिए ₹3.47 करोड़ की धनराशि भी प्रदान की गई है।

सीएम धामी ने मौलेखाल बाजार, अल्मोड़ा में पार्किंग के निर्माण हेतु ₹5.91 करोड़ तथा जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र-थराली के अंतर्गत ग्वालदम बाजार में वाहन पार्किंग निर्माण के लिए ₹61.57 लाख की धनराशि स्वीकृत की है। ये योजनाएँ स्थानीय जनसंख्या के लिए सुविधाजनक साबित होगीं।

उपसंहार

मुख्यमंत्री धामी का यह निर्णय निश्चित ही राज्य के पेंशनरों और कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। महंगाई भत्ते की वृद्धि से उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी, जिससे उनके जीवन में स्थिरता आएगी। इसके साथ ही, विकास योजनाओं के लिए वित्तीय स्वीकृति से राज्य में विकास कार्यों को गति मिलेगी। यह निर्णय एक सकारात्मक कदम है जो राज्य के नागरिकों के लिए कई लाभ लेकर आएगा।

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टीम PWC न्यूज़ - अनामिका शर्मा