मुख्यमंत्री धामी ने विकास के लिए कई नई योजनाओं का बजट मंजूर किया
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य में बुनियादी ढांचे एवं आधारभूत संरचनाओं के विकास एवं...
मुख्यमंत्री धामी ने विकास के लिए कई नई योजनाओं का बजट मंजूर किया
Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - PWC News
कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के लिए बजट स्वीकृति दी है, जिसका उद्देश्य राज्य में बुनियादी ढांचे का विकास और प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए बजट स्वीकृत किया है। इन योजनाओं में बुनियादी ढांचे और आधारभूत संरचनाओं का विकास, उद्यमों को प्रोत्साहित करना, प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण, गंगा कॉरिडोर परियोजना और लघु जल विद्युत परियोजनाओं का सुदृढ़ीकरण शामिल हैं। ये सभी कदम राज्य में विकास, निवेश, पर्यटन, ऊर्जा, खेल, और प्रशासनिक पारदर्शिता को नई दिशा देंगे।
मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी स्वीकृत योजनाओं का कार्यान्वयन समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ किया जाए ताकि आम जन को इनका अधिकतम लाभ मिल सके। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इन योजनाओं से राज्य की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
विशेष योजना के तहत वित्तीय स्वीकृति
राज्यों को पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए ₹150 करोड़ और मेगा प्रोजेक्ट्स हेतु ₹350 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इससे प्रदेश में अवस्थापना परियोजनाओं को तेजी मिलेगी।
गंगा कॉरिडोर परियोजना का पुनर्विकास
मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत त्रिवेणी घाट के पुनर्विकास हेतु ₹106.78 करोड़ की मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य गंगा तट का सौंदर्यीकरण करना और श्रद्धालुओं की सुविधाएं बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2025-26 में पहले चरण के लिए भारत सरकार द्वारा ₹11.37 करोड़ की आवंटन भी किया गया है।
उद्यमों के लिए सहायता
मुख्यमंत्री ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन की योजना का भी वितरण किया है, जिसके तहत ₹22.82 करोड़ के लंबित दावों के भुगतान हेतु ₹20 करोड़ का पुनर्विनियोग किया जाएगा। इससे उद्यमियों को बेहतर वित्तीय सहायता मिलेगी।
अभिलेखों की सुरक्षा के उपाय
प्रदेश के उप निबंधक कार्यालयों की सुरक्षा के दृष्टिगत सरकार ने जनपद स्तर पर नवीनीकरण और सीसीटीवी सर्विलांस स्थापना के लिए ₹3.95 करोड़ की स्वीकृति भी दी है। यह कदम अभिलेखों की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।
यातायात प्रबंधन एवं व्यापारिक गतिविधियों का विकास
आवास विभाग की ओर से रोडवेज स्टेशन चम्पावत में मल्टी स्टोरी पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए ₹62.33 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इससे जनपद चंपावत में यातायात और व्यापारिक गतिविधियों में सुधार होगा।
खेल को बढ़ावा देने की दिशा में कदम
रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया इण्डोर स्टेडियम में कबड्डी हॉल को ए.सी. युक्त बनाने के लिए ₹1.24 करोड़ का वित्तीय अनुमोदन प्रदान किया गया है। यह कदम खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद करेगा।
निवेश और विकास की नई धाराएं
मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में दक्षिणी जल विद्युत परियोजना की भी मंजूरी दी गई है, जिससे जल विद्युत खनिज संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा। यह परियोजना न केवल ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाएगी, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल विकास का भी एक माध्यम प्रदान करेगी।
इस प्रकार की योजनाओं से उत्तराखंड में विकास का एक नया अध्याय शुरू होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के सफल विकास के लिए सभी अधिकारियों को एकजुट होकर काम करने का निर्देश दिया है, ताकि राज्य की जनता को योजनाओं का समुचित लाभ मिल सके।
अधिक अपडेट्स के लिए, विजिट करें: PWC News
Team PWC News
What's Your Reaction?