युवा शक्ति की सामर्थ्य से आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में धामी सरकार की पहल

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कम शब्दों में कहें तो, धामी सरकार युवाओं को रोजगार का जिज्ञासु नहीं, बल्कि सशक्त निर्माता बनाने के लिए प्रयासरत है। युवा आयोग की स्थापना से लेकर रोजगार के अवसरों के नए द्वार खोलने तक, उत्तराखंड में युवाओं के सामर्थ्य को आवश्यक रूप से मान्यता दी जा रही है।

देहरादून। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विपुल मैंदोली ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार की योजनाओं का समर्थन करते हुए कहा कि यह सरकार युवाओं को रोजगार मांगने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले के रूप में तैयार कर रही है। शिक्षा, कौशल, स्वरोजगार, उद्यमिता और खेल के क्षेत्रों में अवसरों का विस्तार हो रहा है, जिससे युवा अपनी क्षमता को पहचान सकें और उसे अगले स्तर पर ले जा सकें।

युवा आयोग: युवाओं की शक्ति को पहचानने का मंच

मैंदोली ने बताया कि उत्तराखंड में पहले युवा आयोग का गठन, सरकार के युवा केंद्रित दृष्टिकोण का ऐतिहासिक उदाहरण है। यह आयोग युवाओं की समस्याओं और आकांक्षाओं को न केवल समझता है, बल्कि नीति निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करता है। सरकार ने एक ऐसा मंच प्रदान किया है जहां से युवा अपनी आवाज उठा सकते हैं और विकास की मुख्यधारा में अपनी स्थान बना सकते हैं।

स्थायी समाधान: पलायन की रोकथाम

पलायन के स्थायी समाधान के लिए पहाड़ों में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा में तीन नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय युवाओं को अपने क्षेत्रों में काम करने के लिए आंकड़ों का सहेजने का अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना

‘मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना’ के तहत 10,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग दी जाएगी। इसका बजट ₹7 करोड़ है, जो आर्थिक संसाधनों की कमी को दूर कर मेधावी बच्चों के सपनों को साकार करने में मदद करेगा।

रोजगार से रोजगार निर्माता बनाना

सरकार का उद्देश्य युवाओं को केवल नौकरी पाने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले सक्षम कलाकार बनाना है। 18 से 30 वर्ष के युवाओं को IIT-IIM जैसे संस्थानों से उच्चतर प्रशिक्षण प्राप्त करने और उद्यमिता के लिए 30 प्रतिशत सब्सिडी पर बैंक ऋण की सुविधा दी जा रही है।

अग्निवीरों के भविष्य के लिए मजबूत कदम

राष्ट्रसेवा में योगदान देने वाले अग्निवीरों के भविष्य को लेकर भी धामी सरकार ने एक महत्वपूर्ण उदाहरण स्थापित किया है। ‘अग्निवीर सेल’ द्वारा 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिससे अग्निवीरों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों की दिशा में मार्गदर्शन किया जाएगा।

भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता

सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। अब तक, 34,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से भी 35,000 से अधिक लाभार्थियों को ₹1,389 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया है, जिससे 64,966 स्थानीय रोजगार सृजित हुए हैं।

खेल प्रतिभाओं को सशक्त बनाना

सरकार ने खेल प्रतिभाओं को भी प्रोत्साहन दिया है। खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों की पुरस्कार राशि में वृद्धि की गई है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने 103 पदकों के साथ सातवां स्थान हासिल किया, जो राज्य की खेल क्षमता का परिचायक है।

शिक्षा और कौशल में अवसरों का विस्तार

धामी सरकार की युवा नीति का मूल मंत्र है—शिक्षा में अवसर, कौशल में मजबूती, रोजगार में पारदर्शिता, उद्यमिता में सहयोग और प्रतिभा को सम्मान प्रदान करना। युवा आयोग से लेकर औद्योगिक पार्क, निःशुल्क कोचिंग से लेकर उद्यमिता सब्सिडी की व्यवस्था सभी यह दर्शाती हैं कि उत्तराखंड का भविष्य युवा शक्ति के सामर्थ्य द्वारा संरक्षित है।

आज का सशक्त युवा ही कल का आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाएगा। धामी सरकार इसी संकल्प के साथ युवाओं को अवसर, पहचान और मेहनत के लिए सफलता की दिशा में निरंतर काम कर रही है।

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सादर,
टीम PWC News