हरियाणा में कोटे के अंदर कोटा लागू करने पर मायावती भड़कीं, दलितों को बांटने का षडयंत्र: PWCNews
नायब कैबिनेट ने राज्य अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि राज्यों को आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों के कोटे के अंदर कोट करने का संवैधानिक अधिकार है।
हरियाणा में कोटे के अंदर कोटा लागू करने पर मायावती भड़कीं
News by PWCNews.com - हरियाणा में हाल ही में कोटे के अंदर कोटा लागू करने के निर्णय ने राजनीति में भूचाल पैदा कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावती ने इस नए फैसले को दलितों के खिलाफ एक षड्यंत्र करार दिया है। उनके बयान के अनुसार, यह कदम समाज के कमजोर वर्गों को विभाजित करने की एक कोशिश है।
मायावती का आरोप
मायावती ने जोर देकर कहा कि हरियाणा सरकार का यह निर्णय केवल दलितों के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए है। उन्होंने कहा, "यह एक साजिश है जिसका उद्देश्य दलितों के बीच दरार डालना और उन्हें अपने अधिकारों से वंचित करना है।" उनका मानना है कि इस तरह के निर्णय केवल राजनीतिक लाभ के लिए लिए जा रहे हैं, जिसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता।
समाज में प्रतिक्रिया
इस राजनीतिक घटनाक्रम पर विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं और दलित नेताओं ने भी अपनी निराशा व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के फैसलों से समाज में असमानता को बढ़ावा मिलता है, जिससे समाज के कमजोर वर्ग और भी कमजोर हो जाते हैं। मायावती के बयान का समर्थन करते हुए कई नेता अब सड़कों पर उतरने की योजना बना रहे हैं।
विश्लेषक क्या कह रहे हैं
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा आगामी चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हरियाणा में दलित समुदाय की बड़ी संख्या है, और उनके वोटों का महत्व सियासी परिदृश्य में स्पष्ट है। इस फैसले के खिलाफ आदर्श सामाजिक आंदोलनों की संभावना बढ़ रही है, जिससे राजनीतिक वातावरण और गर्मा सकता है।
निष्कर्ष
हरियाणा में कोटे के अंदर कोटा लागू करने का मुद्दा विकासशील है और मायावती के आरोपों ने इस मामले को और भी जटिल बना दिया है। आगामी दिनों में इसका क्या परिणाम होगा, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन यह निश्चित है कि समाज में चर्चा का विषय बना रहेगा।
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