हल्द्वानी वार्ड संख्या 40 के लिए रामलीला मैदान में जन सुविधा शिविर का आयोजन

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हल्द्वानी: हाल ही में जिलाधिकारी वंदना के निर्देश पर वार्ड संख्या 40 के नागरिकों के लिए रामलीला मैदान में जन सुविधा शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से शुरू किया गया है, जिससे लोग अपनी समस्या को सीधे प्रशासन के समक्ष पेश कर सकें।

जनता की समस्याएँ और समाधान

बुधवार 27 अगस्त को आयोजित इस जन सुविधा शिविर में स्थानीय नागरिकों ने अपने मुद्दे उठाए। अधिकारियों ने कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया। नागरिकों द्वारा उठाई गई समस्याओं में स्ट्रीट लाइट की खराबी, राशन कार्ड से नाम हटवाने और नए राशन कार्ड बनवाने की मांग शामिल थी। यह निश्चित रूप से नागरिकों के लिए एक राहत की बात थी कि उनकी समस्याओं का समाधान तुरंत किया गया।

शिविर में सरकारी योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की गई और नागरिकों को विभिन्न प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। इस स्वास्थ्य कार्यक्रम के दौरान 39 आधार कार्ड बनाए गए और संशोधित किए गए, जिससे नागरिकों को अपनी पहचान को प्रमाणित करने में सरलता मिली।

सरकारी योजनाओं का लाभ

इस शिविर के दौरान नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। स्थानीय लोगों ने मौके पर ही स्ट्रीट लाइट से संबंधित 9 शिकायतें और राशन कार्ड से जुड़े 5 आवेदन प्रस्तुत किए। इसके आलावा, यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के अंतर्गत 6 विवाह पंजीकरण के आवेदन भी आये। यह कदम नागरिकों के लिए समर्पित प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है।

नगर निगम की आयुक्त ऋचा सिंह ने बताया कि अगले दिन यानी 28 अगस्त को वार्ड संख्या 37 में कालिका मंदिर चोपुला में तथा वार्ड संख्या 38 में लक्ष्मी गार्डन वेंकेट हॉल में आगामी जन सुविधा शिविर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने सभी नागरिकों से अनुरोध किया कि वे इन शिविरों में भाग लेकर लाभ उठाएं।

सामुदायिक सहयोग

इस आयोजन का समर्थन करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान, वार्ड 39 की पार्षद ममता जोशी, और वार्ड 40 के पार्षद प्रमोद पंत भी इस शिविर में उपस्थित रहे। यह सहयोग प्रशासन और नागरिकों के बीच विश्वास का प्रतीक है और निश्चित रूप से इस तरह के आयोजनों को सफल बनाने में सहायक है।

निष्कर्ष

डीएम वंदना के निर्देश पर आयोजित जन सुविधा शिविर ने स्थानीय नागरिकों को न केवल उनके मुद्दों का त्वरित समाधान दिया, बल्कि सरकारी योजनाओं से भी उन्हें अवगत कराया। यह पहल नागरिकों को सीधे प्रशासन से जोड़ते हुए उनके अधिकारों की जानकारी प्रदान करती है। भविष्य में अन्य वार्डों के लिए भी यह पहल एक प्रेरणा बनेगी, जो स्थानीय प्रशासन और नागरिकों के मध्य की दूरी कम करेगी।

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