क्रेडाई ने होम लोन पर 100% टैक्स छूट की मांग की

हाल ही में, क्रेडाई (कंफेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशंस ऑफ इंडिया) ने भारतीय सरकार से मांग की है कि होम लोन पर 100% टैक्स छूट दी जाए। इस प्रस्ताव के तहत 80 लाख रुपये तक की लिमिट को बढ़ाने की भी बात की गई है, जिससे मध्यम वर्ग को अपने घर खरीदने में अधिक सहूलियत मिल सकेगी।

नई टैक्स छूट की मांग का उद्देश्य

क्रेडाई का कहना है कि वर्तमान में उच्च संपत्ति मूल्य और बढ़ती महंगाई के कारण आम आदमी के लिए घर खरीदना मुश्किल हो रहा है। 100% टैक्स छूट देने से होम लोन की ब्याज दरों में कमी आएगी और लोग अपनी पहली आवासीय संपत्ति खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे। यह कदम न केवल व्यक्तिगत वित्त को सशक्त करेगा, बल्कि देश के रियल एस्टेट सेक्टर के विकास को भी गति देगा।

80 लाख रुपये की लिमिट बढ़ाने का महत्व

प्रस्तावित 80 लाख रुपये की लिमिट को बढ़ाने से मध्य वर्ग को अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी। वर्तमान में, कई लोग अपनी जरूरतों और बजट के अनुसार घर नहीं खरीद पा रहे हैं। इस प्रस्ताव को लागू करने से न केवल बुनियादी ढांचे में सुधार होगा, बल्कि रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी।

सरकारी प्रतिक्रिया और उम्मीदें

सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि यदि इसे उचित माना जाता है, तो यह आर्थिक विकास में सकारात्मक बदलाव लाएगा। घर खरीदना भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इस प्रस्ताव से नागरिकों को अपने सपनों का घर खरीदने में सहूलियत मिलेगी।

क्रेडाई के इस प्रस्ताव का व्यापक असर होगा, जिसमें रियल एस्टेट डेवलपर्स, बैंकों और अंततः घर खरीदारों के लिए सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। हमें उम्मीद है कि सरकार इस बारे में जल्द ही सही निर्णय लेगी।

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