UPI पेमेंट पर MDR चार्ज को टाला गया, नया नियम कब होगा लागू?

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कम शब्दों में कहें तो, यूपीआई (UPI) ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने का फैसला फिलहाल दिवाली के बाद तक टाल दिया गया है।

यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर लागू करने का निर्णय, जो पहले 15 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाला था, अब त्योहारी सीजन को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। कारोबारियों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। व्यापारियों ने इस चार्ज को लागू नहीं करने की पुरजोर मांग की थी, जिससे उन्हें कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

MDR चार्ज लागू करने का निर्णय स्थगित

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी साझा की है कि चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर MDR लागू करने का यह निर्णय अब दिवाली के बाद तक के लिए टाल दिया गया है। इस निर्णय ने व्यापारियों के लिए राहत की सांस लेने जैसा है क्योंकि त्योहारी सीजन में ग्राहकों की संख्या अधिक होने की संभावना रहती है।

2000 रुपये से अधिक के भुगतान पर प्रस्तावित MDR

प्रस्तावित योजना के अनुसार, 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर 0.4 प्रतिशत का चार्ज लगाना था। यह चार्ज ग्राहकों के बजाय मर्चेंट को देना था। उदाहरण के लिए, यदि एक ग्राहक 4000 रुपये का सामान खरीदता है, तो उसे पूरा 4000 रुपये ही चुकाना होता, जबकि प्रस्तावित MDR का भुगतान दुकानदार को करना पड़ता।

कौन-कौन से क्षेत्रों में चार्ज लगाने का प्रस्ताव था?

टेलीकॉम, बीमा, रेलवे और ईंधन जैसी कुछ विशिष्ट श्रेणियों में भी 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर 5 रुपये का फ्लैट MDR लगाने का प्रस्ताव था। इस शुल्क का भुगतान भी मर्चेंट को करना था, ग्राहकों से कोई अतिरिक्त राशि नहीं ली जानी थी।

आगे का रास्ता: MDR का नियम कब लागू होगा?

इस नए नियम के लागू होने की पहले तय तारीख 15 अक्टूबर 2026 थी, जिसे अब दिवाली तक के लिए टाल दिया गया है। नई लागू होने वाली तारीख की घोषणा अब तक नहीं की गई है, और यह स्पष्ट नहीं है कि क्या MDR का प्रस्ताव पूरी तरह से रद्द किया जाएगा या इसे जनवरी 2027 से लागू किया जाएगा।

UPI MDR चार्ज से जुड़ी 10 जरूरी बातें

• यूपीआई ट्रांजैक्शन पर MDR लागू करने का फैसला फिलहाल टाल दिया गया है।
• यह नियम पहले 15 अक्टूबर 2026 से लागू होना था।
• अब इसे दिवाली के बाद तक के लिए टाला गया है।
• व्यापारी लगातार इस फैसले को टालने की मांग कर रहे थे।
• NPCI ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर जानकारी साझा की है।
• प्रस्तावित व्यवस्था में 2000 रुपये से अधिक के कुछ यूपीआई भुगतान शामिल थे।
• चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 0.4 प्रतिशत MDR प्रस्तावित था।
• टेलीकॉम, बीमा, रेलवे और ईंधन श्रेणियों में 5 रुपये का फ्लैट चार्ज प्रस्तावित था।
• प्रस्तावित शुल्क का भुगतान ग्राहक नहीं, मर्चेंट को करना था।
• MDR लागू करने की नई तारीख अभी घोषित नहीं हुई है।

फिलहाल, इस विषय पर और विवरण का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही नई तारीख की घोषणा होती है, हम इसे तुरंत आपके साथ साझा करेंगे।
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Team PWC News
राधिका शर्मा