Uttarakhand: सीमांत गाँवों के विकास और पलायन रोकने के लिए ठोस कार्ययोजना का निर्माण

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के सचिव ग्राम्य विकास धीराज गर्ब्याल ने सीमांत गाँवों के विकास और पलायन रोकने के लिए एक ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

सचिव ग्रमीण विकास का विस्तृत समीक्षा सत्र

देहरादून में आयोजित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में, सचिव ग्राम्य विकास धीराज गर्ब्याल ने सभी जनपदों के अधिकारियों के साथ मिलकर गाँवों के समग्र विकास के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति देना और ग्रामीण जनसंख्या के पलायन को रोकना था।

पलायन की समस्या का समाधान

उत्तराखंड में पलायन एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। युवा पीढ़ी रोजगार के अभाव में शहरों की ओर प्रवास कर रही है। सचिव गर्ब्याल ने इस समस्या को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि, “हमें गाँवों में स्थायी विकास के लिए ठोस उपाय करने होंगे ताकि युवा यहाँ रुकें और अपनी खेती तथा संसाधनों का उपयोग कर सकें।”

रोजगार सृजन के लिए नीतियाँ

सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्थानीय संसाधनों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए योजनाएँ बनाएं। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन और स्थानीय नीतियों के विकास से ही पलायन को कम किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए रोजगार सृजन, शिक्षा और निवासीय सुविधाएँ प्रमुख पहल होंगी।

कार्य योजना के मुख्य बिंदु

• स्थानीय संसाधनों का विकास: गाँवों में जल, खाद्य, और संसाधनों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
• स्वरोजगार योजनाएँ: युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने की योजना बनाई जाएगी।
• शिक्षा के अवसर: गाँवों में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने पर जोर दिया जाएगा।
• स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार: ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।

अंत में

यह कदम न केवल सीमांत गाँवों के विकास में सहायक होगा, बल्कि पलायन को रोकने में भी महत्वपूर्ण साबित होगा। सचिव धीराज गर्ब्याल का यह प्रयास उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की नई राह खोलेगा। प्रदेश सरकार ने सभी जनपदों के अधिकारियों को इस संबंध में शीघ्रता से योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इस योजना का प्रभाव सही समय पर देखने को मिले।

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साभार, टीम PWC न्यूज - सुष्मिता दूबे